Pakistan Debt Transparency: पाकिस्तान आपले रंग दाखवण्यासाठी आणि फसव्या, दिशाभूल करणाऱ्या गोष्टींच्या प्रचारासाठीच ओळखला जातो. त्यानं पुन्हा एकदा असं काही केलंय ज्यामुळे अमेरिकेला त्यांना अल्टिमेटम द्यावा लागला आहे. अमेरिकेनं पाकिस्तानच्या आर्थिक पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. २०२५ च्या वित्तीय पारदर्शकता अहवालात लष्करी आणि गुप्तचर खर्चाच्या अहवालातील त्रुटींकडे लक्ष वेधलंय. पाकिस्ताननं आपलं बजेट आणि वर्षअखेरीस अहवाल सार्वजनिक केलेत, परंतु लष्करी आणि इंटेलिजेन्स बजेटवर संसदीय किंवा सार्वजनिक देखरेख नव्हती, असं अहवालात नमूद करण्यात आलंय. पाकिस्तान भारताविरुद्ध दहशतवाद्यांना पोसण्यासाठी IMF आणि जागतिक बँकेसारख्या जागतिक संस्थांकडून कर्ज घेत आहे. भारतानंही याबद्दल वारंवार चिंता व्यक्त केली आहे.
अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागानं २०२५ साठी वित्तीय पारदर्शकता अहवाल जारी केला आहे. पाकिस्तान आपले अर्थसंकल्प सार्वजनिक करण्यात, त्याची छाननी करण्यात आणि सार्वजनिक पैशाचे व्यवस्थापन करण्यात कसं काम करत आहे, यावर या अहवालात भाष्य करण्यात आलं आहे. याशिवाय पाकिस्तानच्या सैन्य आणि इंटेलिजेन्स बजेटवर संसद किंवा जनता लक्ष ठेवत नसल्याचंही यात नमूद करण्यात आलंय.
बजेट देखरेखीखाली आणावं
आर्थिक पारदर्शकता वाढवण्यासाठी पाकिस्ताननं लष्करी आणि गुप्तचर यंत्रणांचं बजेट संसदेच्या किंवा जनतेच्या देखरेखीखाली आणावं, असंही या अहवालात म्हटलंय. 'डॉन'नं दिलेल्या वृत्तानुसार, परराष्ट्र मंत्रालयानं पाकिस्तानला आपला कार्यकारी अर्थसंकल्प वेळेत प्रकाशित करण्यास सांगितलंय. सरकारनं आपला कार्यकारी अर्थसंकल्प प्रस्ताव वेळेवर प्रकाशित केला नाही.
अमेरिकेनं पाकिस्तानला त्यांचं संरक्षण आणि गुप्तचर बजेट संसदीय किंवा सार्वजनिक तपासणीखाली आणण्याचं आवाहन केलं आहे. आर्थिक जबाबदारी आणि पारदर्शकता वाढवण्यासाठी हे आवश्यक आहे, विशेषतः सरकारी मालकीच्या उद्योगांच्या कर्जाच्या माहितीसाठी हे महत्त्वाचं आहे. हा अहवाल अशा वेळी आला आहे जेव्हा अमेरिका आणि पाकिस्तानमधील संबंध सुधारत आहेत.
कर्जाबाबत मर्यादित माहिती दिली जातेय
कर्जाबाबत, अहवालात असंही म्हटलंय की सरकारनं कर्जाबाबत मर्यादित माहिती उघड केली आहे, ज्यामध्ये सरकारी मालकीच्या उद्योगांवरील कर्जाचा समावेश आहे. अहवालात शिफारस केली आहे की सरकारनं त्यांच्या कर्जाची संपूर्ण माहिती, ज्यामध्ये सरकारी मालकीच्या उद्योगांवरील कर्जाचा समावेश आहे ती देखील उघड करणं आवश्यक आहे. अहवालात काही सकारात्मक मुद्दे देखील मांडण्यात आलेत. पाकिस्तानचे बजेट आणि वर्षअखेरीस अहवाल ऑनलाइन प्रवेशासह जनतेसाठी सहज उपलब्ध आहेत. बजेट माहिती विश्वसनीय आहे आणि सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थेद्वारे त्याचे लेखापरीक्षण केलं जातं. लेखापरीक्षण संस्था आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार स्वतंत्र आहे.
डॉनच्या वृत्तानुसार २०२५ चा अहवाल, मागील अहवालांप्रमाणेच, कर्जात पारदर्शकता नसणं आणि संरक्षण खर्चाच्या देखरेखीच्या अभावाबद्दल चिंता व्यक्त करतो. हा अहवाल अशा वेळी आला आहे जेव्हा पाकिस्तान वाढतं बजेट दबावाचा सामना करत आहे. पाकिस्तानच्या २०२५-२६ च्या बजेटमध्ये १७.५७ ट्रिलियन रुपयाचं वाटप केलं आहे. यापैकी ९.७ ट्रिलियन रुपये कर्ज परतफेडीसाठी आणि २.५५ ट्रिलियन रुपयांचा वापर संरक्षणासाठी करण्यात आलाय. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत संरक्षण बजेटमध्ये अंदाजे २० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.