नवी दिल्ली - जयप्रकाश असोसिएट्स लिमिटेडच्या हस्तांतरणाचा वाद पेटला आहे. १४ हजार ५३५ कोटींच्या जयप्रकाश असोसिएट्स (JAL) खरेदी प्रकरणात देशातील दोन मोठे उद्योगसमूह अदानी ग्रुप आणि वेदांता ग्रुप यांच्यातील वाद चव्हाट्यावर आला आहे. या प्रकरणात अनिल अग्रवाल यांच्या वेदांता समूहाने National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT) मध्ये याचिका दाखल करून अदानी समूहाच्या डीलला आव्हान दिलं आहे.
यापूर्वी National Company Law Tribunal (NCLT) च्या अलाहाबाद खंडपीठाने अदानी समूहाच्या १४ हजार ५३५ कोटींच्या रिझोल्युशन प्लॅनला मंजुरी दिली होती. या निर्णयानुसार मोठ्या कर्जबाजारी अवस्थेत असलेल्या जयप्रकाश असोसिएट्सचा ताबा अदानी समूहाकडे जाणार होता. कर्जदारांच्या समितीने (CoC) अदानीचा प्रस्ताव स्वीकारल्यामुळे हा निर्णय झाला. मात्र वेदांता समूहाने या संपूर्ण प्रक्रियेवर गंभीर आक्षेप घेतले आहेत. ही निविदा प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक नव्हती आणि त्यांच्या प्रस्तावाला योग्य न्याय दिला गेला नाही असा वेदांताचा आरोप आहे.
आम्ही अधिक फायदेशीर आर्थिक प्रस्ताव दिला होता, ज्यामुळे कर्जदारांना अधिक परतावा मिळू शकला असता असा वेदांता समूहाने दावा केला आहे. त्यामुळे NCLT चा निर्णय चुकीचा असल्याचं वेदांताचं म्हणणं आहे. या प्रकरणामागे मोठ्या आर्थिक आणि व्यावसायिक हितसंबंधांचा संघर्ष दिसून येतो. जयप्रकाश असोसिएट्सकडे सिमेंट, रिअल इस्टेट, वीज प्रकल्प आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील मोठी मालमत्ता आहे. त्यामुळे ही कंपनी कोणाच्या ताब्यात जाते यावर भविष्यातील बाजारातील स्पर्धा आणि उद्योग क्षेत्रातील संतुलन अवलंबून आहे.
आता हे प्रकरण NCLAT मध्ये सुनावणीसाठी जाणार असून अंतिम निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. जर NCLAT ने वेदांताच्या बाजूने निर्णय दिला तर संपूर्ण डील पुन्हा नव्याने तपासली जाऊ शकते. मात्र अदानी समूहाच्या बाजूने निर्णय राहिला तर त्यांचा जयप्रकाश असोसिएट्सवरील ताबा कायम राहील. या पार्श्वभूमीवर उद्योगविश्वाचं लक्ष आता NCLAT च्या निर्णयाकडे लागलं आहे. कारण हा निकाल केवळ एका कंपनीपुरता मर्यादित नसून भारतातील दिवाळखोरी प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर आणि विश्वासार्हतेवरही परिणाम करणारा ठरू शकतो.