३० लाख नोकऱ्यांवर टांगती तलवार, अनेक कारखाने होतील बंद; ट्रम्प टॅरिफच्या भितीनं कोणी दिला हा इशारा?

US Tariffs Impact: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर मोठ्या प्रमाणात टॅरिफ लावलं आहे. भारत आणि अमेरिका यांच्या अद्यापही व्यापार करार पूर्ण झालेला नाही. दरम्यान डोनाल्ड ट्रम्प यांनी काही दिवसांपूर्वी ५०० टक्के टॅरिफची धमकी दिली होती.

US Tariffs Impact: अमेरिकेच्या टॅरिफ धोरणाबाबत तामिळनाडूनं केंद्र सरकारला मोठा इशारा दिला आहे. जर हीच स्थिती राहिली तर राज्यातील सुमारे ३० लाख नोकऱ्यांवर तातडीनं संकट ओढवू शकतं आणि अनेक लघु व मध्यम उद्योग बंद पडतील, असं राज्यानं म्हटलंय. राज्याचे अर्थमंत्री थंगम देनारसु यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या अर्थसंकल्पपूर्व बैठकीत हा मुद्दा उपस्थित केला. यावेळी तामिळनाडूने प्रकल्पांच्या निधीला होणारा विलंब आणि जीएसटीनंतर महसुलात झालेली घट यावरही ताशेरे ओढले. देनारसु म्हणाले की, केंद्र आणि राज्यांमधील हिशोबाचे मुद्दे अद्याप सुटलेले नाहीत, ज्यामुळे राज्याच्या वित्तीय निर्देशकांवर परिणाम होत असून कर्ज घेण्याची क्षमता मर्यादित होत आहे.

मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाचा निधी आणि हिशोबाचा पेच

थंगम देनारसु यांनी सांगितलं की, चेन्नई मेट्रो रेल टप्पा-२ प्रकल्पाला ऑक्टोबर २०२४ मध्ये मंजुरी मिळाली होती, परंतु दीड वर्षानंतरही राज्याला याचा पूर्ण लाभ मिळालेला नाही. तामिळनाडूनं या प्रकल्पात केंद्र सरकारच्या वाट्याचे सुमारे ९,५०० कोटी रुपये आधीच भरले आहेत. या हिशोबाच्या समस्येमुळे राज्याचे कर्ज-जीएसडीपी (GSDP) प्रमाण बाधित होत असून कर्ज घेण्याची मर्यादा कमी होत आहे. केंद्रानं कॅबिनेटच्या मंजुरीनुसार नोंदी दुरुस्त कराव्यात, जेणेकरून खर्च दोन्ही बजेटमध्ये योग्य प्रकारे दिसेल, असा आग्रह त्यांनी धरला. तसंच मदुराई आणि कोईम्बतूर मेट्रो प्रकल्पांच्या प्रस्तावांचा फेरविचार करण्याची विनंतीही त्यांनी केली.

हे काय... जपान ते कोरियापर्यंत सुस्साट, पण आपटला भारतीय शेअर बाजार; सेन्सेक्स, निफ्टीमध्ये मोठी घसरण

निर्यातीला आणि रोजगाराला मोठा धोका

पायाभूत सुविधांव्यतिरिक्त, मंत्र्यांनी जागतिक व्यापारातील व्यत्ययामुळे तामिळनाडूवर होणाऱ्या परिणामांवर जोर दिला. अमेरिकेनं अलीकडेच टॅरिफमध्ये केलेल्या वाढीचा राज्याच्या निर्यात-आधारित अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम झाला आहे. ते म्हणाले, "तामिळनाडूच्या एकूण वस्तू निर्यातीपैकी ३१% निर्यात अमेरिकन बाजारपेठेत जाते. त्यामुळे या निर्णयाचा परिणाम इतर राज्यांच्या तुलनेत तामिळनाडूवर अधिक गंभीर होत आहे. यामुळे उत्पादन क्षेत्र आणि रोजगारावर जोखीम वाढली आहे, विशेषतः कापड उद्योग दबावाखाली आहे."

३० लाख नोकऱ्यांवर टांगती तलवार

"भारताच्या एकूण कापड निर्यातीत तामिळनाडूचा वाटा २८% आहे आणि या क्षेत्रात ७५ लाखांहून अधिक कामगार कार्यरत आहेत. ही राष्ट्रीय चिंतेची बाब आहे," असं ते पुढे म्हणाले. सध्याची परिस्थिती कायम राहिल्यास ३० लाख नोकऱ्या जाण्याची भीती असून अनेक एमएसएमई (MSME) युनिट्स बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. त्यांनी कापड क्षेत्रासाठी विशेष पॅकेजची मागणी केली, ज्यामध्ये व्याज सवलत, अनुदान, निर्यात प्रोत्साहन आणि कर सवलतींचा समावेश असावा.

जीएसटी आणि केंद्र पुरस्कृत योजनांचा वाद

वस्तू आणि सेवा कर (GST) बाबत मंत्र्यांनी राज्यांच्या स्वायत्ततेचा मुद्दा उपस्थित केला. ते म्हणाले की, राज्यांनी आपला महसूल सुरक्षित राहील यावर आपली स्वायत्तता सोडली होती, परंतु हे आश्वासन आता कमकुवत झालं आहे. चालू आर्थिक वर्षात केवळ तामिळनाडूचे अंदाजे १०,००० कोटी रुपयांचं महसुली नुकसान झालं आहे. त्यांनी नुकसान भरपाई यंत्रणा पुन्हा सुरू करण्याची आणि केंद्राच्या सेसवरील वाढत्या अवलंबनावर टीका केली.

तसंच 'विकसित भारत-रोजगार आणि उपजीविका मिशन' सारख्या योजनांमुळे राज्यांवरील आर्थिक ओझं वाढल्याचं त्यांनी सांगितलं. तामिळनाडूवर यामुळे सुमारे ५,००० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडण्याचा अंदाज आहे. याशिवाय 'जल जीवन मिशन' अंतर्गत सप्टेंबर २०२४ पासून कोणताही निधी मिळालेला नाही, असं सांगत त्यांनी ३,११२ कोटी रुपये तात्काळ देण्याची मागणी केली.