America vs India : अमेरिकेचे पुढचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प लवकरच राष्ट्राध्यक्षपदाची शपथ घेणार आहेत. पंतप्रधान मोदी यांच्यासमवेत अनेक राष्ट्रांच्या प्रमुखांना या शपथविधीचे निमंत्रण देण्यात आले आहे. दरम्यान, बायडेन सरकार पायउतार होण्याआधी त्यांनी भारताला गुड न्यूज दिली आहे. ३ महत्त्वाच्या भारतीय कंपन्यांवरील बंदी अमेरिकेने उठवली आहे. खूप काळापासून या कंपन्यांवर बंदी लादण्यात आली होती. भारत-अमेरिका संबंधांचे हे फलित म्हणावे लागेल.
अमेरिकन प्रशासनाने इंडियन रेअर अर्थ, इंदिरा गांधी अणु संशोधन केंद्र आणि भाभा अणु संशोधन केंद्र (BARC) या ३ भारतीय कंपन्यांवर शीतयुद्धाच्या काळात घातलेली बंदी उठवली आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडे अध्यक्षपदाची कमान सोपवण्याच्या काही दिवस आधी बिडेन प्रशासनाने हा निर्णय घेतला आहे. पीटीआयच्या वृत्तानुसार, वाणिज्य विभागाच्या ब्युरो ऑफ इंडस्ट्री अँड सिक्युरिटी (BIS) ने ही माहिती दिली आहे. संयुक्त संशोधन आणि विकास आणि सामायिक ऊर्जा सुरक्षा गरजांसाठी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान सहकार्यासह प्रगत ऊर्जा सहकार्यातील अडथळे कमी करून यूएस प्रशासनाचा हा उपक्रम यूएस परराष्ट्र धोरणाच्या उद्दिष्टांना समर्थन देईल, असे BIS यांनी म्हटले आहे.
भागीदार देशांना फायदायाव्यतिरिक्त, BIS ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना (पीआरसी) अंतर्गत ११ संस्थांना यूएस राष्ट्रीय सुरक्षा आणि परराष्ट्र धोरणाच्या हितसंबंधांच्या विरुद्ध घडामोडींसाठी घटक यादीमध्ये समाविष्ट केले आहे. बीएसआयने म्हटले आहे की अमेरिका आणि भारत शांततापूर्ण अणु सहकार्य आणि संबंधित संशोधन आणि विकास प्रक्रिया तसेच विज्ञान आणि तंत्रज्ञान सहकार्य मजबूत करण्यासाठी वचनबद्ध आहेत, ज्यामुळे दोन्ही देशांना आणि जगभरातील त्यांच्या भागीदार देशांना नफा झाला आहे.
द्विराष्ट्रीय संबंध सुधारणारअमेरिकन प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे दोन्ही देशातील संबंध सुधारण्यास मदत होणार आहे. निर्यात प्रशासनासाठी वाणिज्य विभागाचे प्रधान उप-सहायक सचिव मॅथ्यू बोरमन, म्हणाले की, ३ भारतीय संस्थांवरील बंदी उठवल्यामुळे युनायटेड स्टेट्स आणि भारत यांच्यात खनिजे आणि स्वच्छ ऊर्जा पुरवठा साखळी सुरक्षित करण्यासाठी जवळचे सहकार्य शक्य होईल. ते म्हणाले की हे पाऊल अमेरिका-भारत भागीदारीच्या एकूण महत्त्वाकांक्षा आणि धोरणात्मक दिशेने सुसंगत आहे. अमेरिकेतील भारताचे माजी राजदूत तरनजीत सिंग संधू यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले. भारत-अमेरिका भागीदारी अधिक दृढ करण्याचा हा परिणाम असल्याचे म्हटले.