Trump Tariff : भारताच्या इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन क्षेत्रासाठी एक चिंताजनक बातमी समोर आली आहे. अमेरिकेने १ ऑगस्टपासून भारतातून आयात होणाऱ्या सर्व उत्पादनांवर २५ टक्के आयात शुल्क आणि अतिरिक्त तात्पुरता दंड जाहीर केला आहे. या निर्णयाचा भारताच्या आयफोन उत्पादन योजनांवर आणि एकूणच इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनांच्या निर्यातीवर मोठा परिणाम होऊ शकतो. विशेष म्हणजे, चीनने महत्त्वाचे घटक, यंत्रसामग्री आणि तंत्रज्ञान व्यावसायिकांचा पुरवठा रोखला असल्यामुळे भारताचे इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र आधीच अडचणीत आहे, अशा वेळी अमेरिकेचा हा निर्णय मोठा धक्का मानला जात आहे.
ॲपलच्या 'मेक इन इंडिया' योजनेवर परिणामआयडीसी इंडियाचे असोसिएट व्हाईस प्रेसिडेंट नवकेंदर सिंग यांच्या मते, भारताला आयफोन निर्यात केंद्र बनवण्याच्या ॲपलच्या धोरणाला हे शुल्क मोठा धक्का देईल. ते म्हणाले की, ॲपलच्या एकूण आयफोन विक्रीपैकी सुमारे २५% किंवा दरवर्षी सुमारे ६ कोटी युनिट्स अमेरिकेत विकले जातात. ही मागणी पूर्ण करण्यासाठी, भारतातील उत्पादन क्षमता वाढवणे आवश्यक होते, परंतु नवीन दरांमुळे ही योजना आता अवघड होऊ शकते.
ॲपलची योजना २०२५-२६ पर्यंत भारतात आयफोनचे उत्पादन ३.५ ते ४ कोटी युनिट्सवरून ६ कोटी युनिट्सपर्यंत वाढवण्याची आहे. एप्रिल-जून तिमाहीत अमेरिकेत विकले गेलेले सर्व आयफोन भारतातच असेंबल केले गेले होते, ते तामिळनाडूतील फॉक्सकॉनच्या कारखान्यातून पाठवले गेले होते. या नव्या शुल्कामुळे या प्रयत्नांना खीळ बसू शकते.
तज्ञ काय म्हणतात?जास्त किमतींचा भारतातील आयफोन निर्यातीवर थेट परिणाम होईल. यामुळे अमेरिकन बाजारपेठेतील मागणी कमी होऊ शकते आणि ॲपलला त्यांच्या जागतिक पुरवठा साखळीची पुनर्रचना करावी लागू शकते. अमेरिका सध्याच्या १०% शुल्कासोबत १५% अतिरिक्त शुल्क वाढवू शकते, म्हणजेच एकूण २५%. याचा परिणाम केवळ मोबाईलच नाही, तर टेलिकॉम, ऑटो आणि ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनांच्या निर्यातीवरही होईल.
चीनवरील अवलंबित्व हे अजूनही मोठे आव्हानकच्च्या मालाच्या पुरवठ्यावर आणि तंत्रज्ञानावर चीनने लादलेल्या निर्बंधांमुळे भारताच्या उत्पादन प्रक्रियेवर थेट परिणाम झाला आहे. पर्यायी पुरवठा स्रोत विकसित न केल्यास, हे संकट कायम राहील आणि उत्पादन खर्च वाढतच राहील. सेमी इंडियाचे अध्यक्ष अशोक चांडक म्हणाले की, जर अमेरिकेने लावलेला हा कर कायमचा झाला, तर भारत इतर आशियाई देशांच्या तुलनेत स्पर्धात्मक तोट्यात येऊ शकतो.
वाचा - TCS ला कामगार मंत्रालयाचा दणका! १२,००० कर्मचाऱ्यांच्या कपातीवर नोटीस, पुढे काय होणार?
त्यांनी असा सल्ला दिला की, भारताने आता अमेरिकेवर जास्त अवलंबून राहणे थांबवावे. त्याऐवजी, नवीन निर्यात बाजारपेठा शोधण्यासाठी, स्वदेशी ब्रँडना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि भविष्यात अशा प्रकारच्या टॅरिफ संकटांपासून बचाव करण्यासाठी मूल्य साखळी वाढवण्यासाठी काम करावे. हा निर्णय भारताच्या 'मेक इन इंडिया' आणि 'आत्मनिर्भर भारत' मोहिमांसाठी एक मोठी परीक्षा ठरू शकतो.