अमेरिका आणि त्याचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प चीनला गुडघ्यावर आणतील, असं संपूर्ण जगाला वाटत होतं. पण तसं झालं नाही. ड्रॅगन गुडघ्यावर आलाय, पण भारतानं हे काम केलंय. टॅरिफ वॉरचा फायदा घेत चिनी कंपन्यांना भारतात गुंतवणुकीसाठीच्या सर्व अटी मान्य करण्यास भाग पाडण्यात आलं आहे. यासाठी चिनी कंपन्या बऱ्याच काळापासून टाळाटाळ करत होत्या. शांघाय हाय ग्रुप आणि हायर सारख्या चिनी कंपन्यांनी भारतात विस्तारासाठी भारत सरकारच्या अटी आणि शर्ती मान्य करण्यास सहमती दर्शविली आहे.
संयुक्त उपक्रमांमध्ये अल्पांश हिस्सा कायम ठेवणे ही मुख्य अट आहे. ज्यासाठी चिनी कंपन्या आधी तयार नव्हत्या, पण अमेरिकेकडून वाढत्या शुल्कामुळे त्यांना तसं करण्यास भाग पाडण्यात आलं आहे. चिनी कंपन्यांना त्या बाजारपेठेतून बाहेर ढकललं तर त्यांची भारतातील उपस्थिती महत्त्वाची ठरेल, असं त्यांनी म्हटलं. २०२० मध्ये सीमेवर हिंसाचार उसळल्यानंतर भारत चिनी गुंतवणुकीबाबत फारसा सकारात्मक नव्हता. चीनमधील सर्वात मोठ्या कॉम्प्रेसर निर्मात्यांपैकी एक असलेल्या शांघाय हायलीनं टाटा समूहाच्या व्होल्टासबरोबर उत्पादन संयुक्त उपक्रमासाठी बोलणी पुन्हा सुरू केली आहेत आणि आता अल्पांश हिस्सा घेण्यास सहमती दर्शविली आहे.
पीएलआय योजनेनं केली मदत
विक्रीच्या बाबतीत भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स बाजारात तिसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या हायर या आणखी एका मोठ्या कंपनीनं आपल्या स्थानिक कामकाजातील बहुसंख्य हिस्सा विकण्याचं मान्य केलंय; टेलिकॉम आणि इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्ट्रॅक्ट मेकर भगवती प्रॉडक्ट्सचे संचालक राजेश अग्रवाल यांच्या म्हणण्यानुसार, चिनी कंपन्यांच्या दृष्टिकोनात पूर्णपणे बदल झाला आहे, जे आता भारतीय संयुक्त उपक्रमांमध्ये अल्पांश हिस्सा बाळगणं किंवा टेक अलायन्स बनविणं यासाठी अत्यंत सोयीस्कर आहेत.
चिनी कंपन्यांना आपला व्यवसाय गमावायचा नाही, कारण भारत ही मोठी बाजारपेठ आहे आणि शुल्क प्रणालीअंतर्गत निर्यातीला वाव आहे. पीएलआय योजनाही अतिशय प्रभावी ठरत आहे. इलेक्ट्रॉनिक घटकांसाठी सरकारनं नुकत्याच जाहीर केलेल्या उत्पादनाशी संबंधित प्रोत्साहन योजनेचा संदर्भ देत ते बोलत होते.
चीनकडून थेट परकीय गुंतवणुकीला (एफडीआय) सरकार प्रोत्साहन देत नसल्यानं भारतात गुंतवणूक आणि व्यवसाय वाढविण्यास असमर्थ ठरल्यानं हायर २६ टक्के अल्पांश हिस्सा धोरणात्मक भागीदाराला विकण्याची योजना आखत होता. परंतु गेल्या ऑक्टोबरमध्ये सुरू झालेली भागविक्री प्रक्रिया लांबणीवर पडली. हायर आता ५१ ते ५५ टक्के हिस्सा विकण्यासाठी अनेक भारतीय कंपन्या आणि खासगी इक्विटी फंडांशी बोलणी करत आहे.
ड्रॅगनची स्थिती कमकुवत
उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, ट्रम्प यांच्या शुल्कामुळे अमेरिकेत चिनी उत्पादनं खूप महाग होतील, त्यामुळे चिनी कंपन्यांना भारतातील विकास कमी करायचा नाही आणि त्यांनी सरकारच्या सर्व अटी मान्य करण्याचा निर्णय घेतलाय. सरकारनं संकेत दिले आहेत की जर चिनी कंपन्यांचा अल्पांश हिस्सा असेल, बोर्ड प्रामुख्याने भारतीय असेल आणि व्हेंचर व्हॅल्यू एडिशन प्रदान करते किंवा स्थानिक उत्पादन वाढविण्यासाठी आवश्यक नवीन तंत्रज्ञान आणते तर ते चिनी कंपन्यांसह संयुक्त उपक्रमांना मान्यता दिली जाईल.
शांघाय हाय देखील तांत्रिक आघाडीसाठी तयार आहे, ज्याअंतर्गत ते उत्पादन लाइन आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरित करेल. व्होल्टास आणि शांघाय हायली यांचा संयुक्त उपक्रम, ज्यात चिनी कंपनीची ६० टक्के मालकी असणार होती, तो दोन वर्षांपूर्वी रद्द करण्यात आला. प्रेस नोट ३ च्या नियमांनुसार, भारताला लागून असलेल्या देशाच्या युनिटमधून एफडीआयसाठी सरकारची मंजुरी आवश्यक असते.
चीनला लक्ष्य करून हे करण्यात आलं असून वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर हा प्रकार घडला आहे. शांघाय हायनं नुकतीच पीजी इलेक्ट्रोप्लास्टसह एसी कॉम्प्रेसर तयार करण्यासाठी टेक्निकल अलायन्स देखील तयार केला आहे, ज्याअंतर्गत ते तंत्रज्ञान शेअर केलं जाईल. करारामध्ये इक्विटीचं कोणतंही कलम नाही. पीजी पुण्याजवळ ३५० कोटी रुपयांच्या गुंतवणूकीसह वार्षिक ५ मिलियन युनिट क्षमतेचा प्रकल्प उभारत आहे.