पाकिस्तानचा जवळचा मित्र असलेल्या चीननं आपला खरा रंग दाखवायला सुरुवात केलीये. यामुळे भारतातील वाहन उद्योगाला फटका बसण्याची शक्यता आहे. चीननं अमेरिकेसह भारताला होणारा रेअर अर्थ मॅग्नेट्सचा पुरवठा बंद केलाय. यामुळे वाहन कंपन्यांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. चीनच्या दूतावासाकडून नऊ भारतीय ऑटो कंपोनेंट मॅन्युफॅक्चरिंग कंपन्यांना आयातीसाठी अर्ज प्राप्त झालेत. असं असूनही पुरवठा सुरू झालेला नाही. चीनच्या वाणिज्य मंत्रालयानं अद्याप यासाठी मंजुरी दिलेली नाही. इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी हे रेअर अर्थ मॅग्नेट अत्यंत महत्त्वाचं आहे. ते गिअर सिस्टम आणि ड्राईव्ह ट्रेन सारख्या भागांमध्ये देखील बसवलेलं असतं.
ईटीनं दिलेल्या वृत्तानुसार, भारतीय अधिकारी या प्रकरणी चिनी अधिकाऱ्यांशी बोलण्याचा प्रयत्न करत आहेत. हा प्रश्न चर्चेच्या माध्यमातून सोडवावा अशी त्यांची इच्छा आहे. राजनैतिक मार्गानं वाटाघाटी करण्याचा प्रयत्न केला जात असून गेल्या दोन महिन्यांपासून चीनमधून रेअर अर्थ मॅग्नेटची आयात रखडलीये. त्याला आणखी उशीर झाल्यास वाहन उत्पादनात मोठी अडचण येऊ शकते. उद्योगांनी ही समस्या सरकारला सांगितली आहे.
कोण आहे देशातील सर्वात महागडं घर खरेदी करणारी महिला? ६३९ कोटी किंमत; ६४ कोटींची स्टँप ड्युटीच भरली
कुठे होतो वापर?
ऑटो कंपनीच्या एका अधिकाऱ्यानं सांगितलं की, उद्योगाच्या आकारासाठी आयातीचं मूल्य खूप कमी आहे. पण एकही घटक कमी केल्यास वाहनं तयार करता येणार नाहीत. 'सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मॅन्युफॅक्चरर्स'नं (सियाम) गेल्या आठवड्यात सरकारी अधिकाऱ्यांना, रेअर अर्थ मॅग्नेटचा साठा कमी होत असल्याचं सांगितलं. तसंच काही आठवड्यांत हा प्रश्न सुटला नाही तर उत्पादन ठप्प होऊ शकतं असंही नमूद केलं.
२०२५ या आर्थिक वर्षात भारतानं ३०६ कोटी रुपये किमतीचे ८७० टन रेअर अर्थ मॅग्नेट आयात केले. त्याचा परिणाम इतर उद्योगांवरही होईल, असं अन्य एका अधिकाऱ्यानं सांगितलं. याचा फटका सर्वांनाच बसत आहे. हे केवळ वाहनांपुरतं मर्यादित नाही. इलेक्ट्रिक सर्किटसह उत्पादनं बनविणाऱ्या सर्व कंपन्यांना याचा फटका बसणार आहे. एरोस्पेस, क्लिन एनर्जी किंवा इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगात वापरली जाणारी उपकरणं यात याचा वापर होतो.
जपान आणि जर्मनीही त्रस्त
चीनच्या या कृतीमुळे भारत एकटाच त्रस्त झालेला नाही. अमेरिका, जर्मनी, जपान आणि इतर देशांतील उद्योगांनाही फटका बसला आहे. ४ एप्रिल रोजी चीननं मीडिअम आणि हेवी रेअर अर्थशी निगडीत सामानांच्या निर्यातीवर नियंत्रण लादलं होतं. आपल्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी हे पाऊल उचलल्याचा दावा चीनने केला. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या शुल्काला प्रत्युत्तर म्हणून हे पाऊल उचलण्यात आलंय. चीन जगाच्या जवळपास ७० टक्के रेअर अर्थ मेटल्सचा पुरवठा करतो आणि ९० टक्के उत्पादन चीनमध्ये होतं. चीननं सॅमरियम, गॅडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, ल्युटीअम, स्कँडियम आणि येट्रिअमवर निर्यात नियंत्रण लादले आहे.
भारत आणि चीन यांच्यातील तणावपूर्ण व्यापारी आणि राजकीय संबंधांमुळे हे प्रकरण अधिकच गुंतागुंतीचं झालं आहे, असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. १७ भारतीय ऑटो कंपोनंट निर्मात्यांनी अर्ज सादर केले होते. त्यापैकी नऊ कंपन्यांसाठी चिनी दूतावासानं एंड-युजर सर्टिफिकेट (ईयूसी) पास केलं आहे. २८ मे रोजी वाहन उद्योगानं सरकारी अधिकाऱ्यांसमोर सादरीकरण केलं. कॉन्टिनेंटल ऑटोमोटिव्ह, हिताची अस्तेमो, महाले इलेक्ट्रिक ड्राइव्ह, व्हॅरॉक इंजिनीअरिंग आणि फ्लॅश इलेक्ट्रॉनिक्स सारख्या कंपन्या ईयूसी पास झाल्यात.