हरीश गुप्ता
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : शेड्युल्ड व्यावसायिक बँकांनी (एससीबी) दिलेली तारणमुक्त वैयक्तिक कर्ज (अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन) ३१ मार्च २०२५ रोजी तब्बल ९.५३ लाख कोटी रुपये इतकी प्रलंबित होती. २०२६ मध्ये हा आकडा १० लाख कोटींच्या पुढे जाणार असल्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
आधी निवडणुकीत बाजी अन् आता PM मोदींच्या स्वागताची संधी; नगसेविका तेजस्वी घोसाळकर म्हणाल्या…
मागील दोन वर्षांच्या तुलनेत ही वाढ लक्षणीय आहे. एकूण किरकोळ कर्जांमधील अनसिक्योर्ड कर्जांचा वाटा २०२३ मधील २८ टक्क्यांवरून २०२५ मध्ये २५.२ टक्क्यांपर्यंत कमी झाला असला, तरी ९.५३ लाख कोटी रुपयांची थकीत रक्कम चिंताजनक आहे.
गेल्या आठवड्यात राज्यसभेत सरकारने ही माहिती दिली. उद्योग क्षेत्रातील कर्जाच्या तुलनेत अनसिक्योर्ड कर्जात झालेल्या असमतोल वाढीबाबत सदस्यांनी प्रश्न उपस्थित केले होते. एससीबी आणि बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांनी (एनबीएफसी) दिलेल्या एकूण असुरक्षित वैयक्तिक कर्जांची माहिती सदस्यांना हवी होती.
Web Summary : Unsecured personal loans from scheduled commercial banks are nearing ₹10 lakh crore, a significant rise in two years. While the share in total retail loans has decreased, the outstanding amount remains a concern, prompting RBI vigilance due to disproportionate growth compared to industrial loans.
Web Summary : अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से बिना गारंटी वाले व्यक्तिगत ऋण ₹10 लाख करोड़ के करीब हैं, जो दो वर्षों में एक महत्वपूर्ण वृद्धि है। कुल खुदरा ऋणों में हिस्सेदारी घटने के बावजूद, बकाया राशि चिंता का विषय बनी हुई है, जिससे औद्योगिक ऋणों की तुलना में असमान वृद्धि के कारण आरबीआई सतर्क है।