नवी दिल्ली : कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) असंघटित क्षेत्राला म्हणजे रोजंदारी मजूर आणि छोटी-मोठी कामे करणाऱ्या कामगारांना मोठी भेट देण्याची तयारी करत आहे. ईपीएफओच्या प्रस्तावित पेन्शन योजनेत या मजुरांचा समावेश केला जाऊ शकतो. दरम्यान, ईपीएफओ आपल्या पेन्शन योजनेची व्याप्ती वाढवू शकते.
ही नवीन योजना वैयक्तिक योगदानावर आधारित प्रस्तावित आहे, ज्यामुळे प्रत्येक कर्मचार्याला वयाच्या 60 वर्षांनंतर दरमहा किमान 3,000 रुपये पेन्शन मिळू शकेल. या प्रस्तावित योजनेला युनिव्हर्सल पेन्शन स्कीम असे नाव दिले जाऊ शकते, ज्याचा उद्देश सध्याच्या कर्मचारी पेन्शन योजना (EPS), 1995 च्या विविध आव्हानांना तोंड देणे आहे. दरमहा 15,000 रुपयांपेक्षा जास्त कमाई करणार्या कर्मचार्यांसाठी कोणतेही कव्हरेज नाही, परंतु एक साध्या पेन्शन रकमेची तरतूद आहे.
नव्या योजनेत सेवानिवृत्ती पेन्शन, विधवा पेन्शन, मुलांचे पेन्शन आणि अपंगत्व पेन्शनची तरतूद असेल. मात्र, या पेन्शन लाभासाठी सेवेचा किमान पात्रता कालावधी 10 वरून 15 वर्षांपर्यंत वाढवला जाईल. जर एखाद्या सदस्याचा वयाच्या 60 वर्षापूर्वी मृत्यू झाला, तर त्या कुटुंबाला युनिव्हर्सल पेन्शन योजनेअंतर्गत पेन्शन दिली जाईल.
दरमहा 3,000 पेन्शन मिळवण्यासाठी जमा करावी लागेल इतकी रक्कमदरमहा किमान 3,000 रुपये पेन्शनसाठी एकूण 5.4 लाख रुपये जमा करावे लागतील. ईपीएफओची सर्वोच्च निर्णय घेणारी संस्था सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीने (CBT) स्थापन केलेल्या समितीने म्हटले आहे की, ईपीएफओ सदस्य स्वेच्छेने उच्च योगदानाची निवड करू शकतात आणि उच्च पेन्शनसाठी मोठी रक्कम जमा करू शकतात.
मूळ वेतनाच्या 12 टक्के रक्कम ईपीएफ योजनेतसध्या 20 पेक्षा जास्त कामगार असलेल्या आस्थापनांमध्ये दरमहा 15,000 रुपयांपर्यंत कमाई करणाऱ्या कामगारांसाठी ईपीएफ योगदान अनिवार्य आहे. प्रत्येक कर्मचारी आपल्या मूळ वेतनाच्या 12 टक्के रक्कम ईपीएफ योजनेत देतो. ईपीएफमध्ये योगदान देणाऱ्या सर्वांसाठी ईपीएस अनिवार्य आहे. नियोक्त्याचे 8.33 टक्के योगदान पेन्शन योजनेत जमा केले जाते, जे प्रति महिना 15,000 रुपये पगाराच्या कमाल मर्यादेच्या आधारे 1,250 रुपये प्रति महिना कमाल मर्यादेच्या अधीन आहे.