'हाय-टेक' अन् आत्मनिर्भर भारताचा मेगा प्लॅन! अर्थमंत्र्यांच्या २१ मोठ्या घोषणा, कोणत्या क्षेत्राला काय मिळालं?

Union Budget 2026 Key Highlights : २०२६ च्या अर्थसंकल्पात, त्यांनी अशा अनेक घोषणा केल्या ज्या सामान्य माणसापासून ते उद्योग, स्टार्टअप्स, एमएसएमई आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रापर्यंत सर्वांवर थेट परिणाम करतील.

Union Budget 2026 : अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज संसदेत मांडलेला २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प हा केवळ आकड्यांचा खेळ नसून तो भविष्यातील भारताचा 'ब्लूप्रिंट' आहे. तंत्रज्ञान, पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक सुरक्षा यांवर भर देत सरकारने देशाच्या अर्थव्यवस्थेला नवी उंची देण्याचा प्रयत्न केला आहे. या बजेटमधील महत्त्वाच्या घोषणा खालीलप्रमाणे आहेत.

तंत्रज्ञान, उद्योग आणि पायाभूत सुविधा

1. इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन २.० : देशाला चिप निर्मितीचे जागतिक केंद्र बनवण्यासाठी 'ISM 2.0' लाँच. संशोधन आणि प्रशिक्षणावर विशेष भर. यासाठी ४०,००० कोटी रुपयांचा निधी देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
2. SME ग्रोथ फंड : लघू आणि मध्यम उद्योगांना बळ देण्यासाठी १०,००० कोटी रुपयांचा विशेष निधी.
3. ७ नवीन हाय-स्पीड रेल कॉरिडोर : मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबादसह ७ मार्गांवर बुलेट ट्रेनसारख्या वेगवान प्रवासाचे जाळे विणणार.
4. नवा फ्रेट कॉरिडोर आणि जलमार्ग : दानकुनी ते सुरत नवा मालवाहू मार्ग आणि देशात २० नवीन अंतर्देशीय जलमार्ग (उदा. ओडिशात NW-5).
5. रेअर-अर्थ कॉरिडोर : ओडिसा, केरळ, आंध्र आणि तामिळनाडूमध्ये दुर्मिळ खनिजांच्या उत्पादनासाठी विशेष कॉरिडोर.
6. हायटेक टूल रूम आणि माइनिंग कॉरिडोर : अत्याधुनिक टूल रूमसह केरळ-तामिळनाडूमध्ये औद्योगिक विकासासाठी माइनिंग कॉरिडोर.
7. एआय स्टँडिंग कमिटी : कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा रोजगारावर होणारा परिणाम तपासण्यासाठी उच्चस्तरीय समितीची स्थापना.

आरोग्य आणि सामाजिक सुरक्षा

1. ३ नवीन 'एम्स' : देशातील आरोग्य व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी तीन नवीन एम्स संस्थांची घोषणा.
2. बायोफॉर्मा शक्ति मिशन : बायोफार्मा क्षमता वाढवण्यासाठी १०,००० कोटींची तरतूद.
3. NIMHANS 2.0 : उत्तर भारतात मानसिक आरोग्यासाठी प्रमुख संस्था स्थापन करणार.
4. आयुष सेक्टरचे आधुनिकीकरण : आयुष फार्मसी आणि प्रयोगशाळांचे अपग्रेडेशन; जामनगरमधील WHO केंद्राचा कायाकल्प.
5. प्रत्येक जिल्ह्यात 'गर्ल्स हॉस्टेल' : विद्यार्थिनींच्या सुरक्षित निवासासाठी देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात शासकीय वसतिगृह.

ग्रामीण विकास आणि महिला सक्षमीकरण

1. लखपती दीदी विस्तार : महिलांना केवळ मदत नाही, तर उद्योजक बनवण्यासाठी क्रेडिट-लिंक्ड सुविधा आणि कम्युनिटी रिटेल आऊटलेट्स.
2. मत्स्य पालन विकास : ५०० जलाशयांचा विकास करून मच्छीमारांना थेट बाजारपेठेशी जोडणार.
3. वस्त्रोद्योग कार्यक्रम : खादी आणि हस्तशिल्पासाठी 'महात्मा गांधी ग्राम स्वराज' आणि 'समर्थ २.०' मिशन.
4. नॅशनल फायबर योजना : न्यू ऐज फायबर आणि वस्त्रोद्योगात आत्मनिर्भरतेसाठी नवीन धोरण.

शिक्षण, कौशल्य आणि पर्यटन

1. AVGC कंटेंट लॅब्स : ॲनिमेशन आणि गेमिंग क्षेत्रासाठी १५,००० शाळा आणि ५०० कॉलेजांमध्ये अत्याधुनिक लॅब्स.
2. बौद्ध सर्किट : ईशान्येकडील ६ राज्यांमध्ये पर्यटनाला चालना देण्यासाठी बौद्ध सर्किटचा विकास.

वाचा - नवीन हाय-स्पीड कॉरिडोरची घोषणा; महाराष्ट्राला रेल्वे बजेटमध्ये मोठी लॉटरी, मुंबई ते पुणे अवघ्या काही मिनिटांत!

कर आणि बँकिंग सुधारणा

1. नवा इन्कम टॅक्स ॲक्ट : १ एप्रिलपासून देशात नवीन प्राप्तिकर कायदा लागू होणार.
2. NRI मालमत्ता विक्री सुलभ : अनिवासी भारतीयांच्या मालमत्ता विक्रीवर टीडीएस भरणे सोपे; आता 'TAN' ची गरज उरणार नाही.
3. बँकिंग सुधारणा समिती : बँकांची नफाक्षमता आणि मालमत्ता गुणवत्ता सुधारण्यासाठी उच्चस्तरीय समितीचा रोडमॅप.