करदात्यांसाठी मोठी बातमी: १ एप्रिलपासून नवा आयकर कायदा; चुका सुधारण्यासाठी जास्तीचा वेळ, टॅक्स चोरीवर दुप्पट दंड!

Union Budget 2026: अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी 'टॅक्स चोरी'विरोधात महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.

Union Budget 2026: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात करदात्यांसाठी अनेक महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या आहेत. १ एप्रिल २०२६ पासून देशात नवीन 'इन्कम टॅक्स ॲक्ट २०२५' लागू होणार असून, याद्वारे कर प्रणाली अधिक सुलभ करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. तसेच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्पात आयटीआर भरण्यासाठी अंतिम मुदत सांगितली आहे.

आयटीआर अपडेटसाठी आता ३१ मार्चपर्यंत मुदत

करदात्यांना मोठा दिलासा देत सरकारने रिवाइज्ड रिटर्न भरण्याची मुदत वाढवली आहे. जर तुमच्याकडून टॅक्स रिटर्न भरताना काही चूक झाली असेल, तर ती सुधारण्यासाठी आता संबंधित वर्षाच्या ३१ मार्चपर्यंत वेळ मिळेल. मात्र, मूळ रिटर्न भरण्याची अंतिम तारीख ३१ जुलै (पगारदार लोकांसाठी) हीच कायम असेल. नॉन-ऑडिट बिझनेस आणि ट्रस्टसाठी ही मुदत ३१ ऑगस्टपर्यंत असेल.

उत्पन्न लपवल्यास १००% दंड!

उत्पन्नाची चुकीची माहिती देणे किंवा करचोरी करणे आता महाग पडणार आहे. जर एखाद्या करदात्याने जाणूनबुजून चुकीची माहिती दिल्यास आता थकीत कराच्या १०० टक्के दंड भरावा लागेल. प्रामाणिक करदात्यांना प्रोत्साहन आणि करचोरांना चाप लावण्यासाठी हा कडक नियम करण्यात आला आहे.

परदेशी प्रवासासाठी 'टीसीएस' मध्ये कपात

परदेशात फिरायला जाणाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. परदेशी टूर पॅकेजवर आकारला जाणारा टीसीएस जो पूर्वी ५ टक्के ते २० टक्के होता, तो आता थेट २ टक्के करण्यात आला आहे. यामुळे परदेश प्रवास स्वस्त होणार असून पर्यटकांवरील कराचा बोजा कमी होईल.

परदेशी मालमत्ता जाहीर करण्याची सुवर्णसंधी

ज्या लहान करदात्यांनी आपली परदेशातील मालमत्ता पूर्वी जाहीर केली नसेल, त्यांच्यासाठी ६ महिन्यांची विशेष सवलत योजना जाहीर केली आहे. या काळात करदाता आपली मालमत्ता स्वतःहून जाहीर करू शकतो, जेणेकरून भविष्यातील कडक कारवाई टाळता येईल.

अनिवासी भारतीयांच्या मालमत्ता विक्रीवर टीडीएस 

जर एखादा अनिवासी भारतीय भारतात आपली स्थावर मालमत्ता विकत असेल, तर आता विक्रीच्या वेळीच टीडीएस कापला जाईल. 

"प्रामाणिक करदात्यांना त्रास नाही"; अर्थमंत्र्यांचे आश्वासन

अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, नवीन कर नियमांमुळे कर प्रणाली सोपी होईल आणि सर्वसामान्यांचा गोंधळ कमी होईल. १ एप्रिलपासून लागू होणारे नवीन नियम आणि फॉर्म्स अशा प्रकारे तयार केले आहेत की, नागरिक स्वतःहून कोणतीही अडचण न येता कर भरू शकतील.