शेती, युवा आणि टॅक्स... बजेट २०२६ कडून देशाच्या 'मोठ्या' अपेक्षा; पाहा सविस्तर वेळापत्रक

Union Budget 2026 : देशाची आर्थिक दिशा पुन्हा एकदा निश्चित होणार आहे. १ फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण संसदेत २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प सादर करतील.

Union Budget 2026 : देशाच्या आर्थिक विकासाची नवी दिशा ठरवणारा क्षण जवळ आला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण १ फेब्रुवारी रोजी संसदेत 'केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७' सादर करणार आहेत. सीतारमण यांचे हे सलग नववे बजेट असून, मोदी ३.० सरकारचा हा तिसरा पूर्ण अर्थसंकल्प असेल. विशेष म्हणजे, यंदा १ फेब्रुवारी रोजी रविवार असूनही अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे, जे अलिकडच्या वर्षांत दुर्मिळ मानले जाते.

१. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे वेळापत्रकसंसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २८ जानेवारी ते २ एप्रिल या कालावधीत दोन टप्प्यात पार पडणार आहे.पहिला टप्पा : २८ जानेवारी ते १३ फेब्रुवारी (राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाने सुरुवात).दुसरा टप्पा : ९ मार्च ते २ एप्रिल.

२. 'इकोनॉमिक सर्व्हे' ठरणार दिशादर्शकबजेट सादर करण्यापूर्वी, २९ जानेवारी रोजी मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन देशाचा 'आर्थिक पाहणी अहवाल' संसदेत मांडतील. सरकारचे हे 'रिपोर्ट कार्ड' मागील वर्षातील आव्हाने आणि भविष्यातील संधींचे विश्लेषण करते, ज्यावरून बजेटचा कल स्पष्ट होतो.

३. जीडीपी वाढीचे चित्र संमिश्रMoSPI च्या अंदाजानुसार, चालू आर्थिक वर्षात भारताचा विकास दर ७.४ टक्के राहण्याची शक्यता आहे, जो मागील वर्षीच्या ६.५ टक्क्यांपेक्षा सरस आहे. मात्र, 'नॉमिमल जीडीपी' वाढ केवळ ८ टक्क्यांवर मर्यादित राहण्याचा अंदाज आहे, जो गेल्या पाच वर्षांतील नीचांक ठरू शकतो. याचा परिणाम थेट सरकारच्या कर संकलनावर होऊ शकतो.

४. करदात्यांच्या अपेक्षा वाढल्यामागील अर्थसंकल्पात १२ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करून सरकारने मध्यमवर्गीयांना मोठी भेट दिली होती. यंदाही करदात्यांना खालील अपेक्षा आहेत.टॅक्स स्लॅब अधिक सोपा व्हावा.पगारदार वर्गासाठी अतिरिक्त सवलती मिळाव्यात.नियम अधिक सुटसुटीत व्हावेत.

५. शेती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर भर

1. सरकारने मागील बजेटमध्ये कृषी क्षेत्रासाठी अनेक मोठ्या घोषणा केल्या होत्या, ज्या अद्याप पूर्णपणे अमलात आलेल्या नाहीत.
2. किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा ३ लाखांवरून ५ लाख करणे.
3. कापूस उत्पादकता आणि हाय-यील्डिंग सीड्ससाठी विशेष मिशन.
4. यावेळी ७.७ कोटी शेतकरी आणि पशुपालकांसाठी या घोषणांच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवर अर्थमंत्र्यांचा भर राहण्याची दाट शक्यता आहे.

वाचा - बँकांच्या एफडीपेक्षा 'पोस्टाची' योजना भारी! १ लाखांच्या गुंतवणुकीवर मिळतोय दीड लाखांचा परतावा

'बजेट' लाईव्ह कुठे पाहाल?

• तुम्हाला अर्थसंकल्पातील प्रत्येक घोषणा रिअल-टाइममध्ये पाहण्यासाठी खालील पर्याय उपलब्ध आहेत.
• indiabudget.gov.in (अधिकृत वेबसाईट).
• संसद टीव्ही आणि दूरदर्शन.
• यूट्यूबवर PIB आणि DD च्या अधिकृत चॅनल्सवर.