Union Budget 2026 : येत्या १ फेब्रुवारी रोजी सादर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७ कडून देशातील कोट्यवधी करदात्यांच्या, विशेषतः नोकरदार वर्गाच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सलग आठव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करणार असून, मध्यमवर्गीयांना दिलासा देण्यासाठी सरकार आपल्या पोतडीतून नेमके काय बाहेर काढणार, याची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. गेल्या अर्थसंकल्पात नव्या कर प्रणालीत १२ लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करून सरकारने मोठी सवलत दिली होती, आता २०२६ मध्ये आणखी काही 'सरप्राईज' मिळण्याची शक्यता आहे.
येत्या बजेटमध्ये कोणत्या ५ मोठ्या बदलांची चर्चा सुरू आहे, त्यावर एक नजर
१. जुन्या कर प्रणालीत बदलाचे वारे
गेल्या काही वर्षांपासून सरकारचे संपूर्ण लक्ष 'न्यू टॅक्स रिजीम' आकर्षक बनवण्याकडे होते. मात्र, यामुळे 'ओल्ड रिजीम'मध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या करदात्यांमध्ये नाराजी आहे. बाजारातील उपभोग वाढवण्यासाठी सरकार यावेळी जुन्या कर प्रणालीच्या स्लॅबमध्ये बदल करून मध्यम उत्पन्न गटाला मोठी सूट देण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
२. 'टीडीएस'दरांचे सुलभीकरण
सध्या विविध व्यवहारांवर टीडीएसचे अनेक वेगवेगळे दर लागू आहेत, ज्यामुळे करदात्यांमध्ये गोंधळ उडतो. अर्थसंकल्प २०२६ मध्ये सरकार हे सर्व दर केवळ २ ते ३ स्लॅबमध्ये मर्यादित करून प्रक्रिया सोपी करू शकते. यामुळे कर नियमांचे पालन करणे अधिक सुलभ होईल.
३. स्टँडर्ड डिडक्शनमध्ये वाढ?
नव्या कर प्रणालीत स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादा ७५,००० रुपये करण्यात आली आहे, तर जुन्या प्रणालीत ती अजूनही ५०,००० रुपयेच आहे. वाढती महागाई आणि करदात्यांची क्रयशक्ती लक्षात घेता, जुन्या कर प्रणालीतही ही मर्यादा ७५,००० किंवा १ लाखांपर्यंत वाढवली जाण्याची दाट शक्यता आहे.
४. पती-पत्नीसाठी 'जॉइंट टॅक्सेशन'ची चर्चा
चार्टर्ड अकाउंटंट्सची संस्था ICAI च्या शिफारशीनुसार, सरकार पती-पत्नीसाठी 'जॉइंट टॅक्सेशन' पद्धत आणण्याचा विचार करू शकते. या पद्धतीमुळे कुटुंबाची एकूण कर दायित्व कमी होण्यास मदत होईल, ज्यामुळे कुटुंबाची बचत वाढेल.
वाचा - जागतिक बाजारात नफावसुलीचा धडाका! सोन्याची झळाळी कमी, तर चांदी दीड टक्क्यांनी कोसळली
५. शेअर बाजार गुंतवणूकदारांना दिलासा
शेअर बाजार आणि म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदारांसाठी सरकारकडून 'गुड न्यूज' मिळू शकते. सध्या १.२५ लाख रुपयांपर्यंतचा दीर्घकालीन भांडवली नफा करमुक्त आहे. अर्थसंकल्पात ही मर्यादा वाढवून १.५ लाख रुपये केली जाऊ शकते, ज्यामुळे छोट्या गुंतवणूकदारांना मोठा फायदा होईल.