Interesting facts of Indian Budget: स्वातंत्र्यानंतर १९४७-४८ या आर्थिक वर्षासाठी भारताचा अर्थसंकल्प किती रुपयांचा होता हे तुम्हाला माहित आहे का? तुम्हाला हे जाणून आश्चर्य वाटेल की, त्यावेळी संपूर्ण देशाचा अर्थसंकल्प आजच्या एखाद्या जिल्ह्याच्या अर्थसंकल्पाइतकाच थोडा कमी-जास्त होता. १९४७-४८ या आर्थिक वर्षात भारताचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प १९७.१ लाख कोटी रुपये इतका होता, जो गेल्या आर्थिक वर्षात ४७.६५ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला. म्हणजेच या कालावधीत एकूण २४,१८७.८१ पट वाढ नोंदविण्यात आली.
हिंदुस्थान टाईम्सच्या वृत्तानुसार, गेल्या काही वर्षांत अर्थसंकल्प सादर करण्याची वेळही बदलली आहे. तत्पूर्वी सायंकाळी पाच वाजता अर्थसंकल्प सादर करण्यात येत होता. १९९९ मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी ही वेळ बदलून सकाळी ११ केली आणि आजतागायत याच वेळी अर्थसंकल्प सादर करण्यात येत आहे. स्वतंत्र भारताचा पहिला अर्थसंकल्प तत्कालीन अर्थमंत्री आर. के. षण्मुगम चेट्टी यांनी २६ नोव्हेंबर १९४७ रोजी १९७.१ कोटी रुपयांच्या माफक रकमेसह सादर केला होता.
जेव्हा पंतप्रधानांनी अर्थसंकल्प सादर केला...
लोकसभा सचिवालयानं संकलित केलेल्या आकडेवारीनुसार अर्थमंत्र्यांऐवजी पंतप्रधानांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केल्याची अनेक उदाहरणं आहेत. लोकसभेच्या दस्तऐवजामध्ये पंतप्रधान नेहरूंनी अर्थसंकल्प सादर केल्याचा उल्लेख आहे. 'भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी पंतप्रधान पदावर असताना तात्पुरतं अर्थखातं सांभाळलं होतं. अशा परिस्थितीत त्यांनी १९५८-५९ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला,' असं दस्तऐवजांमध्ये नमूद आहे.
इंदिरा गांधींनीही अर्थसंकल्प सादर केला
अर्थमंत्री मोरारजी देसाई यांच्या राजीनाम्यानंतर इंदिरा गांधी यांनी पंतप्रधान पदावर असताना १९६९-७० या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्पही सादर केला होता. '२०१९ मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांची तब्येत बिघडल्याने त्या वर्षाचा अर्थसंकल्प त्यांचे सहकारी मंत्री पियुष गोयल यांनी सादर केला होता,' असंही दस्तऐवजांत नमूद आहे. यापूर्वी रेल्वे हे एकमेव मंत्रालय होतं ज्याचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प होता. मात्र, २०१७ च्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात त्याचं विलीनीकरण करण्यात आले.
बदलण्याचा / नाकारण्याचा अधिकार नाही
लोकसभेत अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर अर्थमंत्री राज्यसभेतही अर्थसंकल्पीय पत्र सादर करतात. अर्थसंकल्प मंजूर करण्याचा किंवा नाकारण्याचा अधिकार राज्यसभेला नाही. राज्यसभेत अर्थसंकल्पावरील चर्चेनंतर सभागृह अर्थसंकल्प लोकसभेत पाठवते. अर्थसंकल्पीय चर्चेनंतर मंत्रालयनिहाय तरतूद किंवा अनुदानाच्या मागणीवर चर्चा होते. अनुदानाच्या मागणीवरील चर्चेअंती अशा सर्व मागण्या एकत्र घेऊन गिलोटिन नावाच्या प्रक्रियेतून पारित केल्या जातात.