केवळ 'बजेट' महत्त्वाचे नाही! 'अर्थविधेयक' ठरवते महागाई, टॅक्स अन् बरच काही; बारकावे समजून घ्या

Union Budget : अर्थसंकल्पात केवळ घोषणा असतात. वित्त विधेयक कायदा झाल्यावर सामान्य माणसाच्या खिशावर खरा परिणाम होतो. हे विधेयक कर नियमांमध्ये बदल निश्चित करते.

Union Budget : दरवर्षी अर्थसंकल्पाच्या दिवशी टीव्ही स्क्रीन किंवा मोबाईलवर 'टॅक्स', 'महागाई' आणि 'सवलती' या शब्दांचा भडिमार होतो. सामान्य माणसाला वाटते की, अर्थमंत्र्यांचे भाषण संपले की लगेच त्याच्या खिशावर परिणाम होणार. मात्र, वास्तव थोडे वेगळे आहे. अर्थसंकल्पी भाषण हे केवळ सरकारच्या 'इच्छाशक्तीचे' दर्शन असते. तुमच्या खिशावर, नोकरीवर आणि रोजच्या खर्चावर खरा परिणाम होतो तो 'अर्थविधेयक' आणि 'आर्थिक पाहणी अहवाल' या दोन महत्त्वाच्या कागदपत्रांमुळे.

१. अर्थविधेयक : अर्थसंकल्पीय घोषणांना कायद्याची ताकदअर्थमंत्र्यांचे भाषण संपताच लोकसभेत 'अर्थविधेयक' मांडले जाते. जोपर्यंत या बिलाला संसदेची मंजुरी मिळत नाही, तोपर्यंत टॅक्समधील बदल लागू होत नाहीत. इन्कम टॅक्सचे दर, नवीन सवलती, जुन्या सवलती रद्द करणे, सेस किंवा ड्युटी या सर्व गोष्टींचा समावेश अर्थविधेयकामध्ये असतो. हे एक 'मनी बिल' असल्याने त्यावर राज्यसभेला केवळ सल्ला देण्याचा अधिकार असतो, बदल करण्याचा नाही. लोकसभेने मंजूर केल्यानंतर आणि राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतरच याचे रूपांतर 'फायनान्स ॲक्ट'मध्ये होते. तुम्ही किती कमावणार आणि सरकार त्यातले किती कापून घेणार, हे याच कायद्याने ठरते.

२. आर्थिक पाहणी अहवाल : देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे 'रिपोर्ट कार्ड'अर्थसंकल्पाच्या एक दिवस आधी मांडला जाणारा 'आर्थिक पाहणी अहवाल' हा देशाच्या आर्थिक प्रकृतीचा आरसा असतो. गेल्या वर्षात विकासदर कसा होता, महागाई किती वाढली, बेरोजगारीची स्थिती काय आहे आणि सरकारी तिजोरीची अवस्था काय, याचे सविस्तर विश्लेषण यात असते. जागतिक मंदीचा धोका, परकीय गुंतवणूक आणि रोजगाराच्या संधी यांवर हा अहवाल प्रकाश टाकतो. २०१८ चा 'पिंक इकॉनॉमिक सर्व्हे' महिलांच्या समस्यांवर आधारित होता, तर २०२१ चा अहवाल कोरोनाकाळातील 'सेव्हिंग लाइव्ह्ज अँड लाइव्हलीहूड्स' थीमवर आधारित होता. सध्याचे अहवाल 'विकसित भारत' आणि दीर्घकालीन सुधारणांवर भर देत आहेत.

३. सामान्यांसाठी काय महत्त्वाचे?बजेटमध्ये ज्या घोषणा केल्या जातात, त्या वास्तवात उतरतात का, हे पाहण्यासाठी फायनान्स बिल समजून घेणे गरजेचे आहे. आयात होणाऱ्या वस्तूंवरील सेस वाढला की तुमच्या घरातील इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू महाग होतात. पेट्रोल-डिझेलवरील एक्साईज ड्युटीमध्ये बदल झाला की वाहतूक खर्च वाढतो. हे सर्व निर्णय फायनान्स बिलच्या माध्यमातूनच अमलात येतात.

वाचा - इलेक्ट्रिक वाहनांची 'सुसाट' धाव! २०२५ मध्ये २३ लाख ई-वाहनांची नोंदणी; कोणतं राज्य अव्वल?

त्यामुळे, केवळ टीव्हीवरील हेडलाईन्स पाहून आनंदित किंवा चिंतेत न पडता, फायनान्स बिलमधील 'बारीक अक्षरातील' मजकूर वाचणे हाच खरा आर्थिक शहाणपणा ठरतो.