वॉशिंग्टन/नवी दिल्ली: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लावलेले 'लिबरेशन डे' आयात शुल्क अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध ठरविल्यानंतर भारतीय निर्यातदारांना दिलासा मिळाला, असे वाटत असतानाच निकालानंतर काहीच तासांत ट्रम्प यांनी 'सेक्शन १२२'चा वापर करत सर्व आयातीवर १५% 'जागतिक अधिभार' लागू केला. यामुळे भारताच्या कापड, हिरे-दागिने व पोलाद उद्योगासमोर दुहेरी कराचे नवे संकट उभे ठाकले आहे.
अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने २० फेब्रुवारी २०२६ रोजी ट्रम्प प्रशासनाचा जुना टॅरिफ निर्णय (आयईईपीए अंतर्गत असलेला) बेकायदेशीर ठरवला. यामुळे भारतीय निर्यातदारांना वाटले होते की, आता अमेरिकेत माल पाठवणे स्वस्त होईल. मात्र, काही तासांतच ट्रम्प यांनी 'सेक्शन १२२' अंतर्गत १५% नवा अधिभार लावून हा आनंद हिरावून घेतला.
भारतासाठी १५० दिवस महत्त्वाचे; ...तर तात्पुरती रचना पुन्हा बदलेल
सूत्रांनी सांगितले की, भारतासाठी पुढील १५० दिवस महत्त्वाचे असतील. अमेरिकी लोकप्रतिनिधीगृह काँग्रेसने पुढील निर्णय घेतला नाही, तर ही तात्पुरती रचना पुन्हा बदलू शकते. तोपर्यंत जागतिक बाजार आणि भारतीय निर्यातदार सावध आणि आशावादी आहेत.
Web Summary : Trump's 15% import surcharge negates relief from a court ruling, hitting Indian textiles, diamonds, and steel. The next 150 days are crucial; a US Congress decision could alter this temporary structure. Exporters remain cautious and hopeful.
Web Summary : ट्रम्प के 15% आयात अधिभार ने अदालत के फैसले से मिली राहत को नकारा, जिससे भारतीय वस्त्र, हीरे और स्टील उद्योग प्रभावित हुए। अगले 150 दिन महत्वपूर्ण हैं; अमेरिकी कांग्रेस का निर्णय इस अस्थायी संरचना को बदल सकता है। निर्यातक सतर्क और आशावादी बने हुए हैं।