ट्रम्प यांच्याकडून पुन्हा 'टॅरिफचे हत्यार'! भारतासह १६ देशांविरुद्ध चौकशीचा फेरा; जागतिक व्यापारात खळबळ

Trump Tariff : अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा जागतिक व्यापारात खळबळ उडवून दिली आहे. त्यांनी भारत, चीन, युरोपियन युनियन आणि इतर १६ प्रमुख देशांवर नवीन व्यापार चौकशी सुरू केली आहे.

Trump Tariff : मध्यपूर्वेतील युद्धामुळे भारताला सध्या गॅस टंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. अशात ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा टॅरिफचे हत्यार उपसल्याने अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. ट्रम्प यांनी जागतिक व्यापाराच्या रणांगणावर मोठी कारवाई करत भारत, चीन आणि युरोपीय महासंघासह १६ प्रमुख देशांविरुद्ध नवी व्यापारी चौकशी सुरू केली आहे. अमेरिकन उद्योगांचे संरक्षण आणि जागतिक व्यापारातील तूट भरून काढण्याच्या उद्देशाने हे पाऊल उचलण्यात आले असून, यामुळे भारतासह अनेक देशांच्या निर्यातीवर टांगती तलवार निर्माण झाली आहे.

चौकशीच्या फेऱ्यात कोण-कोण?अमेरिकन ट्रेड प्रतिनिधी जेमिसन ग्रीयर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ज्या देशांकडे गरजेपेक्षा जास्त उत्पादन क्षमता आहे, अशा देशांची समीक्षा केली जाणार आहे..प्रमुख देश: भारत, चीन, जपान, दक्षिण कोरिया, स्वित्झर्लंड आणि नॉर्वे.आशियाई देश: व्हिएतनाम, थायलंड, मलेशिया, कंबोडिया, सिंगापूर, इंडोनेशिया आणि बांगलादेश.इतर: मेक्सिको आणि तैवान.

चौकशीची मुख्य कारणेया चौकशीत केवळ व्यापाराची आकडेवारीच नाही, तर अनेक गुंतागुंतीच्या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल.व्यापारी तूट: अमेरिकेला होणारा मोठा व्यापारी तोटा.सरकारी सबसिडी: संबंधित देशांच्या सरकारांनी दिलेली अवाजवी मदत.कमी वेतन: कमी मजुरी देऊन उत्पादने स्वस्त करणे.पर्यावरण आणि श्रम: मजूर कायदे आणि पर्यावरणाच्या निकषांचे उल्लंघन.

भरमसाठ 'टॅरिफ'ची तयारीही चौकशी जुलै २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. फेब्रुवारीमध्ये ट्रम्प प्रशासनाने लावलेले तात्पुरते सीमाशुल्क संपण्यापूर्वीच नवे कडक टॅरिफ लागू करण्याची अमेरिकेची योजना आहे. जर चौकशीत एखाद्या देशाचे उत्पादन असंतुलित आढळले, तर त्या देशाच्या उत्पादनांवर जबरदस्त आयात शुल्क लावले जाईल.

वाचा - युद्धाच्या झळा स्वयंपाकघरापर्यंत! वाढत्या इंधन दरामुळे ईएमआयचे गणित बिघडण्याची भीती

ग्रीयर यांनी पुढे स्पष्ट केले की, अमेरिका लवकरच 'कलम ३०१' अंतर्गत 'फोर्स्ड लेबर' (जबरदस्तीने श्रम) उत्पादनांची वेगळी चौकशी सुरू करणार आहे. ही चौकशी ६० हून अधिक देशांवर लागू होईल. जगभरातील उत्पादने अमेरिकन कामगार कायद्यांच्या निकषात बसवण्यासाठी हा दबाव टाकण्यात येत आहे.