Rule Changing from 1st April 2026: १ एप्रिलपासून मोठा बदल होणार! क्रेडिट कार्डाचे व्यवहार PAN कार्डात दिसणार, काय होणार परिणाम?

Rule Changes from 1st April 2026: देशात १ एप्रिल २०२६ पासून क्रेडिट कार्डशी संबंधित नियमांमध्ये मोठे बदल लागू होऊ शकतात. जाणून घ्या काहे प्रकरण...

Rule Changing from 1st April 2026: देशात १ एप्रिल २०२६ पासून क्रेडिट कार्डशी संबंधित नियमांमध्ये मोठे बदल लागू होऊ शकतात. यांतर्गत कार्डद्वारे केलेल्या सर्व मोठ्या व्यवहारांची आणि पेमेंटची माहिती देणं अनिवार्य होऊ शकतं. याचा अर्थ असा की, जेव्हा एखादी व्यक्ती व्यवहारासाठी क्रेडिट कार्डचा वापर करेल, तेव्हा त्याची नोंद त्यांच्या पॅन रेकॉर्डमध्ये केली जाईल. हे सर्व बदल 'नवीन प्राप्तिकर नियम-२०२६' अंतर्गत प्रस्तावित आहेत, ज्याचा मसुदा सरकारनं नुकताच प्रसिद्ध केलाय. विविध स्तरांतून सूचना घेतल्यावर आणि अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतर, हे नियम जुन्या प्राप्तिकर नियम-१९६२ ची जागा घेतील.

'लोकमत महाराष्ट्रीयन ऑफ द इयर' कोण?... क्लिक करून आपलं मत नोंदवा!

मोठ्या क्रेडिट कार्ड बिलांची माहिती देणं बंधनकारक

मसुद्यातील नियमांनुसार, मोठ्या रकमेच्या क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंटची माहिती आयकर विभागाला दिली जाईल. जर एखाद्या व्यक्तीनं एका आर्थिक वर्षात १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त क्रेडिट कार्ड बिल रोखीव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही मार्गाने (उदा. यूपीआय, बँक ट्रान्सफर, चेक) भरलं, तर बँक किंवा क्रेडिट कार्ड कंपनीला याची माहिती आयकर विभागाला द्यावी लागेल. याव्यतिरिक्त, जर १ लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त क्रेडिट कार्ड बिल रोख स्वरूपात भरले गेले असेल, तर त्याचीही माहिती कळवणं आवश्यक आहे. जरी ही तरतूद जुन्या नियमांत असली, तरी नवीन नियमांत ती अधिक स्पष्ट करण्यात आली आहे.

पॅन अर्जासाठी क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट ठरणार पुरावा

नवीन नियमांनुसार, पॅन कार्डसाठी अर्ज करताना मागील तीन महिन्यांचे क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट 'पत्त्याचा पुरावा' (Address Proof) म्हणून ग्राह्य धरलं जाईल. ज्यांच्याकडे त्वरित इतर कागदपत्रं उपलब्ध नाहीत, अशा लोकांसाठी हा बदल अत्यंत उपयुक्त ठरेल. यामुळे पॅन कार्ड मिळवण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी आणि सोयीस्कर होणार आहे.

कर भरण्यासाठी आता क्रेडिट कार्डचाही पर्याय

करदात्यांना आता ऑनलाइन टॅक्स भरताना क्रेडिट कार्डचा वापर करता येईल. पूर्वी केवळ डेबिट कार्ड आणि नेट बँकिंग यांसारखे पर्याय उपलब्ध होते, परंतु आता क्रेडिट कार्डचाही अधिकृत इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोडमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे करदात्यांना सोयीनुसार कर भरण्याचा एक अतिरिक्त पर्याय मिळेल. मात्र, हे वापरताना त्यावर लागणारे प्रोसेसिंग शुल्क किंवा अतिरिक्त चार्जेस यांची माहिती घेणे करदात्यांसाठी आवश्यक असेल.

कंपनीनं दिलेल्या क्रेडिट कार्डवरील कराचे नियम

जर एखाद्या कर्मचाऱ्याला कंपनीकडून क्रेडिट कार्ड मिळालं असेल आणि त्यावरील खर्च (उदा. मेम्बरशिप फी किंवा अॅन्युअल चार्जेस) कंपनी भरत असेल, तर त्यावर कर आकारला जाईल. मात्र, कराची गणना करताना कर्मचाऱ्यानं स्वतः भरलेली रक्कम एकूण लाभातून वजा केली जाईल. जर हा खर्च पूर्णपणे अधिकृत कामासाठी केला असेल, तर त्यावर कर लागणार नाही. यासाठी कंपनीला खर्चाची तारीख आणि प्रकार यांसह संपूर्ण रेकॉर्ड ठेवावा लागेल आणि हा खर्च केवळ कामासाठीच होता, असं प्रमाणपत्रही द्यावं लागेल.

क्रेडिट कार्डसाठी पॅन कार्ड अनिवार्य

आता कोणत्याही बँकेत किंवा संस्थेत क्रेडिट कार्डसाठी अर्ज करताना पॅन क्रमांक देणं बंधनकारक असेल. पॅनशिवाय अर्ज स्वीकारला जाणार नाही. ग्राहकांचे व्यवहार आयकर विभागाशी जोडणं आणि मोठ्या खर्चावर लक्ष ठेवणं हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. यामुळे कर नियमांचं पालन अधिक प्रभावीपणे होईल आणि बनावट किंवा बेनामी व्यवहारांना लगाम बसण्यास मदत होईल.