America Donald Trump Tariff: शेअर बाजारातील अलीकडची तेजी गुंतवणूकदारांना आवडतच आहे. पण त्याचबरोबर गुंतवणूकदारांना २ एप्रिल २०२५ ची तारीखही आठवत असेल, जेव्हा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफ पॉलिसीअंतर्गत भारतावर नवीन टॅरिफची घोषणा केली जाऊ शकते. परंतु दुसरीकडे रेसिप्रोकल टॅरिफमधून वाचण्यासाठी भारत सरकारकडून काही अमेरिकन प्रोडक्टवर टॅरिफ कमी करण्याचा प्रस्ताव दिला जात असल्याच्या चर्चा आहेत.
भारत २ एप्रिलपूर्वी आयात शुल्कात कपातीची आणखी एक फेरी सुरू करू शकतो. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी २ एप्रिल रोजी व्यापारी भागीदार देशांवर शुल्काची घोषणा करण्यापूर्वी, भारत सरकार आता अमेरिकेसाठी अत्यंत खास असलेल्या उत्पादनांची यादी तयार करीत आहे. प्रस्तावित व्यापार कराराबाहेरील कपातीची ही फेरी मोस्ट फेवर्ड नेशनच्या (MFN) आधारे असेल. याचा अर्थ असा की कमी केलेलं शुल्क त्या उत्पादनांच्या सर्व एमएफएन आयातीवर लागू होईल.
ही उत्पादनं अमेरिकेत तयार केली जातील याची खात्री सरकारला करायची आहे. या यादीमध्ये काही प्रकारचे इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायनं आणि प्लास्टिक, तसंच विमानं, पॅराशूट आणि क्रूझ जहाजांसह चार ते पाच उत्पादनांचा समावेश असू शकतो. भारत या वस्तूंवर ७.५ ते १० टक्के शुल्क आकारतो. सरकारनं नुकतंच बॉर्बन व्हिस्की, स्क्रॅप आणि मोटर सायकलसह अनेक उत्पादनांवरील शुल्कात कपात केली आहे. इकॉनॉमिक टाईम्सच्या वृत्तानुसार, अनेक रणनीती तपासल्या जात आहेत.
डिजिटल सेवा, डेटा लोकलायझेशनवर चर्चा
जोपर्यंत दुसऱ्या देशाशी व्यापार करार होत नाही तोपर्यंत, जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांनुसार सीमाशुल्कात बदल एमएफएन तत्त्वावर करावं लागतं. एखाद्या देशाची व्यापार धोरणं सर्व एमएफएन भागीदारांना समानपणे लागू होतात. सरकारच्या सर्वोच्च पातळीवरील सर्व परिस्थिती आणि प्रस्तावित भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार करारावर (बीटीए) झालेली प्रगती विचारात घेऊन प्रस्तावित कपातीबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असं एका अधिकाऱ्यानं सांगितलं.
टॅरिफशिवाय डिजिटल सर्व्हिस आणि डेटा लोकलायझेशन संबंधित मुद्द्यांवरही चर्चा केली जात आहे. स्थानिक उद्योगांना ट्रम्प यांचं शुल्क पुढे ढकलण्याची किंवा लांबणीवर टाकण्याची इच्छा आहे आणि त्यांनी सरकारला हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली आहे. १ फेब्रुवारीच्या अर्थसंकल्पानंतर भारताचा साधारण सरासरी औद्योगिक दर २०२३ च्या १३.५ टक्क्यांवरून १०.६६ टक्क्यांवर आलाय, अशी माहिती केंद्र सरकारनं संसदेत दिली. भारताचा सर्वसाधारण सरासरी टॅरिफ रेट १७% असून कापडासह साधारण सरासरी कृषी दर ३९% आहे. सरकारनं उचललेल्या या पावलामुळे ट्रम्प टॅरिफच्या धोरणाचा परिणाम भारतावर कमी होऊ शकतो. याचा भारतीय शेअर बाजारावर सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो आणि त्याची भीतीही दूर होऊ शकते.