India-EU Deal: भारत आणि युरोपियन युनियनमध्ये (EU) मंगळवार (27 जानेवारी 2026) रोजी झालेल्या मुक्त व्यापार करारा(FTA) मुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापार व राजकारणात मोठी उलथापालथ झाली आहे. या कराराअंतर्गत भारत युरोपीय देशांतून येणाऱ्या मद्यावरील आयात शुल्क 150 टक्क्यांवरून थेट 20 ते 30 टक्क्यांपर्यंत कमी करणार आहे. या निर्णयामुळे युरोपीय देशांना मोठा दिलासा मिळाला असून, अमेरिकेला हा मोठा धक्का मानला जात आहे.
कार, मद्य आणि ऑलिव्ह ऑइलवरील टॅरिफमध्ये मोठी कपात
वृत्तसंस्था प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडियाच्या माहितीनुसार, FTA नंतर भारतात आयात होणाऱ्या युरोपीय कार्सवरील कर सध्याच्या 110 टक्क्यांवरून 10 टक्क्यांपर्यंत कमी केला जाणार आहे. यामध्ये BMW, Volkswagen आणि Mercedes-Benz यांसारख्या कंपन्यांचा समावेश आहे. याशिवाय युरोपमधून येणाऱ्या दारू व वाइनवरील टॅरिफ 150% वरुन थेट 20-30% पर्यंत आणला जाणार आहे. याशिवाय, ऑलिव्ह ऑइलवरील टॅरिफ 40% वरुन शून्य (0%) केला जाईल. याचा अर्थ युरोपीय देशांना भारतात ऑलिव्ह ऑइल निर्यात करताना कोणताही टॅरिफ भरावा लागणार नाही.
ग्रीनलँड वादाच्या पार्श्वभूमीवर कराराला विशेष महत्त्व
सध्या ग्रीनलँड मुद्द्यावर अमेरिका आणि युरोपीय देश आमनेसामने आले आहेत. युरोपीय देश डेन्मार्कच्या बाजूने उभे राहत अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या ग्रीनलँड ताब्यात घेण्याच्या कथित योजनेला विरोध करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांनी दबाव टाकण्यासाठी आठ युरोपीय देशांवर 10 टक्के टॅरिफ लादला असून, तो आणखी वाढवण्याची धमकीही दिली आहे.
या वादात इमॅन्यूअल मॅक्रॉन यांची भूमिका अधिक स्पष्ट ठरली आहे. मॅक्रॉन यांनी गेल्या आठवड्यात ट्रम्प यांचे बोर्ड ऑफ पीसमध्ये सहभागी होण्याचे निमंत्रण नाकारले होते. यामुळे ट्रम्प संतप्त झाले आणि त्यांनी फ्रेंच वाइन व शॅम्पेनवर 200 टक्के टॅरिफ लावण्याची धमकी दिली. ट्रम्प यांनी फ्रान्सच्या अर्थव्यवस्थेचा उल्लेख करत मॅक्रॉन लवकरच सत्तेतून बाहेर जातील, असे वक्तव्यही केले होते.
Web Summary : India-EU trade deal slashes tariffs on European wine, cars, and olive oil. Wine tariffs drop from 150% to 20-30%, offering relief amid US tensions over Greenland and Trump's tariff threats against France.
Web Summary : भारत-यूरोपीय संघ व्यापार समझौते से यूरोपीय वाइन, कारों, और जैतून के तेल पर शुल्क में कटौती। वाइन शुल्क 150% से घटकर 20-30% हुआ, ग्रीनलैंड पर अमेरिका के तनाव और फ्रांस के खिलाफ ट्रम्प की शुल्क धमकियों के बीच राहत मिली।