युरोपियन युनियन (EU) अखेर अमेरिकेसमोर झुकताना दिसत आहे. खरं तर, रशियाच्या कच्च्या तेल व्यापारात मदत करणाऱ्या भारतीय आणि चिनी कंपन्यांवर EU निर्बंध लादण्याचा विचार करत आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, EU लवकरच नवीन निर्बंधांचे पॅकेज आणणार आहे, ज्यामध्ये ही कारवाई समाविष्ट असू शकते.
जर युरोपीय देशांनी असंच केलं तर ते रशियन तेलावर 'मोठे' निर्बंध लादण्यास तयार आहोत, असं अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटलंय. हे निर्बंध ज्यामुळे युक्रेन युद्धासाठी पैसे उभारले जातात अशा रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्या ऊर्जा व्यापाराला लक्ष्य करतील, असंही ते म्हणाले. चीन आणि भारतासारख्या खरेदीदारांना याचा विशेष फटका बसेल. यापूर्वी ट्रम्प यांनी, जर युरोपियन युनियननं रशियावर निर्बंध लादले नाहीत तर त्यांच्याकडूनही मोठ्या प्रमाणात शुल्क आकारलं जाऊ शकतं, असं ट्रम्प म्हणाले होते.
युरोपवर दबाव
अमेरिकेच्या या पावलामुळे युरोपवर दबाव निर्माण झाला आहे. युरोपनं २०२७ नंतरबी रशियन गॅस वापरण्याची योजना आखली होती. हंगेरी आणि स्लोवाकिया सारख्या देशांना रशियन कच्च्या तेलावरील निर्बंधांमधून तात्पुरती सूट देण्यात आली आहे. दरम्यान, गेल्या वर्षी रशियाकडून कच्च्या तेलाची आयात सुमारे ३% पर्यंत घसरली, तर युद्धापूर्वी ती युरोपियन युनियनच्या आयातीच्या २७% होती. २०२२ पासून लागू झालेल्या निर्बंधांनंतर हा बदल झाला आहे.
EU चा प्लान काय?
युरोपियन युनियन रशियाविरुद्ध १९ व्या निर्बंध पॅकेजचा विचार करत आहे. ब्लूमबर्गच्या रिपोर्टनुसार, त्यात सुमारे अर्धा डझन रशियन बँका आणि ऊर्जा कंपन्या समाविष्ट असू शकतात. तसंच, रशियाच्या पेमेंट आणि क्रेडिट कार्ड सिस्टम, क्रिप्टो एक्सचेंज आणि तेल व्यापारावर आणखी निर्बंध लादले जाऊ शकतात.
भारतावर १००% कर लादला जाईल का?
अमेरिकेनं गेल्या आठवड्यात G7 देशांना एक प्रस्ताव दिला होता. चीन आणि भारतावर १००% पर्यंत कर लादण्याबाबत ते बोलत होते. रशियाला कच्चं तेल विकण्यास आणि त्यातून नफा कमविण्यास मदत करणाऱ्या रशियन तेल कंपन्या आणि नेटवर्कना लक्ष्य करणं हे त्याचं उद्दिष्ट आहे.
युरोपियन युनियनला त्यांच्या सदस्य देशांकडून, विशेषतः हंगेरी आणि स्लोवाकियाकडून होणाऱ्या विरोधावरही मात करावी लागेल. हे देश कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यासाठी इतर पर्यायांकडे जाण्याच्या खर्चाबद्दल चिंतित आहेत. या देशांना असलेली सूट संपल्यावर या देशांच्या चिंता दूर करण्यासाठी युरोपियन युनियन अनेक उपायांवर विचार करू शकते.