आई-वडिलांची उपेक्षा केल्यास पगारातून १५% रक्कम थेट त्यांच्या खात्यात जमा होणार, 'हे' राज्य आणणार कायदा

Government Employees : आपल्या पालकांची उपेक्षा करणारे किंवा त्यांचा सांभाळ करण्यास नकार देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा थेट पगार कापला जाणार आहे.

Government Employees : अलीकडच्या काळात आईवडिलांचा सांभळ करण्यास नकार देणाऱ्या मुलांची संख्या वाढत आहे. रोज कित्येक पालक न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावत आहेत. आता याची दखल थेट सरकारने घेतली आहे. मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी यांनी शनिवारी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि संवेदनशील घोषणा केली आहे. आईवडिलांचा सांभाळ करण्यास नकार देणारे किंवा त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केली जाणार आहे.

या कायद्यांतर्गत, जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने आपल्या पालकांना वाऱ्यावर सोडल्याचे सिद्ध झाले, तर त्याच्या मासिक वेतनाचा एक निश्चित हिस्सा कापून थेट उपेक्षित पालकांच्या बँक खात्यात जमा केला जाईल.

पगारातून १५% पर्यंत कपात

• मुख्यमंत्री रेड्डी यांनी या प्रस्तावित कायद्याची रूपरेषा स्पष्ट केली आहे. हा कायदा वृद्ध माता-पित्यांना आर्थिक ताण आणि मुलांकडून होणाऱ्या दुर्लक्षाचा सामना करावा लागू नये, हे सुनिश्चित करेल.
• जर हे सिद्ध झाले की सरकारी कर्मचारी आपल्या आई-वडिलांची योग्य काळजी घेत नाहीये, तर सरकार थेट हस्तक्षेप करेल.
• अशा प्रकरणांमध्ये, त्या कर्मचाऱ्याच्या एकूण मासिक वेतनातून १५ टक्क्यांपर्यंतची रक्कम थेट कापली जाईल.
• कापलेली ही रक्कम सरकारी तिजोरीत जमा न होता, मासिक उत्पन्नाच्या स्वरूपात थेट वृद्ध माता-पित्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल.
• ज्या पालकांना आपल्या गरजांसाठी मुलांसमोर हात पसरावे लागतात, त्यांच्यासाठी हा निर्णय एक मोठा आर्थिक आधार देणारा ठरणार आहे.

नव-नियुक्त अधिकाऱ्यांवर कायद्याचा मसुदा बनवण्याची जबाबदारीमुख्यमंत्री रेड्डी यांनी ग्रुप-२ मधील नव्याने निवड झालेल्या अधिकाऱ्यांना नियुक्तीपत्रे देताना ही घोषणा केली. या नवीन अधिकाऱ्यांना संबोधित करताना त्यांनी त्यांना लोकसेवक म्हणून त्यांची जबाबदारी आणि सामान्य लोकांसाठी संवेदनशीलता ठेवण्याचा आग्रह केला. यावेळी त्यांनी एक अत्यंत अनोखी गोष्ट सांगितली. ते म्हणाले, "आम्ही एक नवीन कायदा आणत आहोत... आणि या कायद्याचा मसुदा तुम्हीच (या नवीन अधिकाऱ्यांनी) तयार करायचा आहे." मुख्यमंत्री रेड्डी यांचा हा मोठा निर्णय आहे. सरकारी यंत्रणेत येणाऱ्या नव्या पिढीनेच या सामाजिक बदलाची पायाभरणी करावी, अशी त्यांची इच्छा आहे.

वाचा - ३ वर्षांत ३९% पर्यंत परतावा! 'या' म्युच्युअल फंडांनी गुंतवणूकदारांना केले मालामाल; कोणते आहेत फंड?

कडक कायद्याची गरज का?एका बाजूला कर्मचारी म्हणून तुम्हाला (सरकारी कर्मचाऱ्याला) दर महिन्याला पगार मिळतो, त्याचप्रमाणे तुमच्या माता-पित्यांनाही त्या पगारातून मासिक उत्पन्न मिळावे, हे सरकार सुनिश्चित करेल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. सध्या भारतात 'माता-पिता आणि ज्येष्ठ नागरिक भरण-पोषण आणि कल्याण अधिनियम, २००७' हा कायदा अस्तित्वात आहे. परंतु, तेलंगणा सरकारचा आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात थेट कपात करण्याचा हा प्रस्तावित कायदा, जर लागू झाला, तर देशात अशा प्रकारचा हा पहिलाच आणि अत्यंत साहसी निर्णय ठरणार आहे.