TCS Layoffs: देशातील सर्वात मोठी आयटी कंपनी टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेसच्या (TCS) कर्मचाऱ्यांमध्ये सध्या भीतीचं आणि अस्थिरतेचं वातावरण आहे. ज्यांनी १० ते १५ वर्षे कंपनीसाठी काम केलं, त्यांनाही कोणतीही ठोस कारणं न देता एका क्षणात बाहेरचा रस्ता दाखवला जात असल्याचं समोर येत आहे. कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या दाव्यानुसार, कंपनी अचानक बोलावून 'एकतर स्वतःहून राजीनामा द्या किंवा टर्मिनेट व्हा' असं सांगत आहे. कंपनीनं आधी केवळ २% (अंदाजे १२,०००) कर्मचाऱ्यांना काढणार असल्याचं म्हटलं होतं, पण कर्मचाऱ्यांच्या आणि आयटी युनियनच्या माहितीनुसार ही संख्या ३०,००० हून अधिक असू शकते.
१३ वर्षांच्या कामाची किंमत 'टर्मिनेशन'
मनी कंट्रोलच्या एका वृत्तानुसार, पुणे येथील एका TCS कर्मचाऱ्यानं (नाव न सांगण्याच्या अटीवर) आपली कहाणी सांगितली. १३ वर्षे कंपनीत काम करूनही त्यांना कसं बाहेर काढलं गेलं, हे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यांचा सध्याचा प्रोजेक्ट संपल्यानंतर त्यांना नवा प्रोजेक्ट मिळत नव्हता. त्यांनी अनेक टीम्सशी संपर्क साधला, पण प्रतिसाद मिळाला नाही. एचआर (HR) आणि आरएमजी (RMG) कडून वारंवार विचारणा सुरू होती. त्यांच्यावर दुसऱ्या कंपनीतही काम करत असल्याचा खोटा आरोप लावला गेला. अखेरीस, त्यांना जबरदस्तीनं राजीनामा देण्यास सांगण्यात आलं. त्यांनी नकार दिल्यावर त्यांना थेट टर्मिनेट करण्यात आले. इतकंच नाही तर, त्यांना ६-८ लाख रुपयांची रिकव्हरी मागण्यात आली, ज्यापैकी अर्धी रक्कम त्यांनी स्वतः भरली. 'आज मी मित्राच्या घरी राहत आहे आणि पत्नी व मुलं गावी आहेत; मी त्यांना सत्यही सांगू शकलो नाही,' असं त्यांनी नमूद केले. अशा हजारो कर्मचाऱ्यांमध्ये नोकरी जाण्याची भीती आहे.
१ ऑक्टोबरपासून बदलणार इंट्राडे ट्रेडिंगचे नियम, गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम होणार?
'फ्लूइडिटी लिस्ट' ठरवते कोणाची नोकरी जाणार
अनेक कर्मचाऱ्यांनी सांगितलं की, कंपनीच्या व्यवस्थापकांकडे एक 'फ्लूइडिटी लिस्ट' असते, ज्यामध्ये काढायच्या असलेल्या लोकांची नावं असतात. ही यादी स्कील्स किंवा अनुभवाच्या आधारावर बनत नाही. या यादीत असे अनेक लोक आहेत, ज्यांच्याकडे आवश्यक कौशल्यं आहेत आणि त्यांनी मुलाखतीही पास केल्या आहेत, तरीही त्यांना प्रोजेक्ट दिले जात नाहीत. दुसऱ्या एका कर्मचाऱ्यानं सांगितले की, एकदा तुमचं नाव त्या यादीत आलं, तर तुम्ही कितीही मेहनत घेतली तरी तुम्हाला काम मिळणार नाही. त्यानंतर एचआर तुमच्या मागे लागतात आणि 'स्वतःहून राजीनामा द्या, अन्यथा टर्मिनेट करू' असं धमकावतात.
कंपनीच्या विरोधात बोलण्यास भीती
अनेक कर्मचारी आपली बाजू उघडपणे मांडू शकत नाहीत, कारण कंपनीच्या विरोधात गेल्यास दुसरी नोकरी मिळणार नाही अशी त्यांना भीती आहे. तसंच, कोर्टात केस केल्यास वर्षानुवर्षे लढाई चालेल आणि पैसा, वेळ व मानसिक ताण वेगळा असेल. एका कर्मचाऱ्यानं सांगितले की, 'कंपनी क्लायंट्सना खोटं सांगते की हा कर्मचारी आजारी आहे किंवा त्याला कौटुंबिक समस्या आहे, तर प्रत्यक्षात कंपनी त्याला प्रोजेक्टमधून काढत असते.'
युनियनचा आक्षेप, कंपनीनं विश्वास तोडला
एफआयटीई (FITE), युनाईट (UNITE), एआयआयटीईयू (AIITEU) यांसारख्या आयटी क्षेत्रातील अनेक युनियन्स उघडपणे सांगत आहेत की, TCS चुकीच्या पद्धतीने लोकांना कामावरून काढत आहे. FITE चे सचिव प्रशांत पंडित म्हणाले की, ३०-३५ वर्षे जुने, निवृत्तीच्या जवळ असलेले कर्मचारी केवळ ३० मिनिटांत बाहेर काढले गेले. UNITE चे महासचिव अलगुनांबी वेल्किन यांनी सांगितलं की, काही लोकांकडे प्रोजेक्ट होते, त्यांना चुकीच्या पद्धतीनं 'बेंच'वर टाकण्यात आलं. नंतर त्यांना नवा प्रोजेक्ट मिळाला तरी आरएमजी आणि एचआरने त्यांना ते काम करू दिलं नाही.
नवीन धोरणामुळे भीती वाढली
जून २०२५ मध्ये TCS ने एक नवीन धोरण लागू केलं आहे, त्यानुसार प्रत्येक कर्मचाऱ्यानं वर्षातून किमान २२५ दिवस 'बिलेबल' म्हणजे प्रोजेक्टमध्ये सक्रिय असणे बंधनकारक आहे. असं न झाल्यास, नोकरीवर परिणाम होईल. याव्यतिरिक्त, आता कोणताही कर्मचारी ३५ दिवसांपेक्षा जास्त काळ 'बेंच'वर राहू शकत नाही. आधी आरएमजी प्रोजेक्ट द्यायचे, पण आता कर्मचाऱ्यांना स्वतःच कामासाठी धावपळ करावी लागत आहे.
TCS कडून स्पष्टीकरण नाही
TCS ने सध्या या विषयावर कोणतंही अधिकृत स्पष्टीकरण दिलेले नाही, कारण कंपनी दुसऱ्या तिमाहीच्या निकालांपूर्वी 'सायलेन्स पीरियड'मध्ये आहे. आता सर्वांचं लक्ष ९ ऑक्टोबर कडे लागले आहे, जेव्हा कंपनी तिमाही निकाल जारी करेल आणि कदाचित या वादावर प्रथमच उघडपणे बोलेल.
Web Summary : TCS employees face uncertainty with alleged forced resignations and terminations. Some claim a 'fluidity list' dictates job cuts, regardless of skills. New policies heighten fears as unions protest unfair practices, awaiting TCS's response.
Web Summary : टीसीएस कर्मचारियों को जबरन इस्तीफे और छंटनी का डर है। कुछ का दावा है कि 'फ्लूइडिटी लिस्ट' कौशल की परवाह किए बिना नौकरी में कटौती तय करती है। यूनियनों ने अन्यायपूर्ण प्रथाओं का विरोध किया है, टीसीएस की प्रतिक्रिया का इंतजार है।