नवी दिल्ली : अमेरिकेने भारतीय मालावर लादलेल्या तब्बल ५० टक्के टॅरिफमुळे अडचणीत आलेल्या निर्यातदारांना मदत करण्यासाठी भारत सरकार एक पॅकेज देण्याची तयारी करत असल्याची माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली.
त्यांनी सांगितले की, विविध उद्योग क्षेत्रांकडून नुकसान किती झाले, याची माहिती मंत्रालयांना दिली जात आहे. २७ ऑगस्टपासून अमेरिकेने दुसऱ्या टप्प्यात आणखी २५ टक्के टॅरिफ वाढवले आहे. त्यामुळे आता एकूण ५० टक्के टॅरिफ आकारले गेले आहे.
सीतारामन म्हणाल्या की, प्रत्येक मंत्रालय आपल्या क्षेत्रातील उद्योगांशी चर्चा करत आहे. निर्यातदारांवर किती परिणाम झाला, याचे मूल्यमापन झाल्यानंतरच अचूक मदत करता येईल.
सर्वाधिक फटका बसलेली क्षेत्रे
वस्त्रोद्योग व कपडेहिरे, दागदागिने कोळंबी, चामडे, पादत्राणेप्राणीजन्य उत्पादने रसायने, विद्युत व यांत्रिक यंत्रसामग्री
यांना फटका नाही
औषधनिर्मिती, उर्जा उत्पादने, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू
तणावाचे कारण काय?
भारताने शेती व दुग्धव्यवसाय क्षेत्र अमेरिकेसाठी खुले करण्यास नकार दिला. त्यामुळेच तणाव वाढला आहे.
भारताची निर्यात : ८६.५ अब्ज डॉलर्स
भारताची आयात : ४५.३ अब्ज डॉलर्स
भारताची अनेक देशांशी चर्चा
सध्या भारत युरोपियनसह अनेक देशांशी व्यापाराबाबत चर्चा करत आहे. अमेरिका - भारतातील चर्चा मात्र थांबली आहे.
हा तर ‘रक्ताचा पैसा’; भारतावर केली पुन्हा टीका
डोनाल्ड ट्रम्प यांचे व्यापार सल्लागार पीटर नवारो यांनी सोमवारी भारताकडून होणाऱ्या रशियन तेलाच्या खरेदीला "रक्ताच्या पैशाची देवाण-घेवाण" असे संबोधले.
नवारो यांनी म्हटले की, युक्रेन युद्ध सुरू होण्यापूर्वी भारताने रशियन तेल एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर कधीही खरेदी केलेले नव्हते. हा ‘रक्ताचा पैसा’ आहे आणि लोक मरत आहेत. भारताचे जास्तीचे शुल्क अमेरिकेतील रोजगार संपवत आहे. भारत रशियन तेल खरेदी करत आहे. त्यातून मिळणारा महसूल रशियाच्या युद्धयंत्रणेला पोसत आहे.
भारतीय तेल कंपन्यांकडून पुन्हा रशियन तेल खरेदी
भारताच्या तेल शुद्धिकरण कंपन्या अमेरिकेच्या दबावाला न जुमानता रशियाच्या कच्च्या तेलाची खरेदी पुन्हा सुरू करण्यास उत्सुक आहेत.
ऑक्टोबरसाठीच्या खरेदीत सध्या कार्गो टंचाई, चीनकडे वळवलेल्या पुरवठ्याचा अडथळा आला आहे. मॉस्कोचे तेल खरेदी करण्यास इतरही देश इच्छुक आहेत. त्यामुळे यात स्पर्धा आहे.
टॅरिफपुढे झुकणार नाही
कोणताही द्वीपक्षीय व्यापार करार समान, न्याय्य आणि संतुलित असावा, यावर भारत भर देत आहे. सरकार शेतकरी, मच्छिमार, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (एमएसएमई) आणि दुग्ध व्यवसाय क्षेत्राच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे सरकारी सुत्रांनी सांगितले. हा संदेश अशा वेळी दिला गेला आहे जेव्हा अमेरिकेने ५० टक्के टॅरिफ लावले आहे.