SVAMITVA scheme : नवी दिल्ली : स्वामित्व (SVAMITVA) योजनेद्वारे कर्ज मिळविण्यासाठी 1.37 लाख कोटी रुपयांच्या ग्रामीण निवासी मालमत्तेचे मुद्रीकरण केले जाऊ शकते, असे केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालयाने सांगितले. स्वामित्व योजना ही ग्रामीण भागातील मालमत्तांचे सीमांकन करण्यासाठी ड्रोन आधारित सर्वेक्षण आहे.
मंत्रालयाने म्हटले आहे की, यापूर्वी अनेक राज्यांमध्ये गावांच्या लोकसंख्येचे क्षेत्र मॅप केलेले नव्हते. या कारणामुळे संस्थात्मक कर्ज घेण्यामध्ये घट झाली आहे. मात्र, या सर्वेक्षणानंतर, आता अनेक मालमत्ताधारकांना त्यांच्या प्रॉपर्टी कार्डवरून बँक कर्ज सुरक्षित करण्यासाठी कायदेशीर आधार आहे.
ग्रामीण भागातील आर्थिक प्रगतीसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2020 मध्ये सुधारित तंत्रज्ञानासह गाव सर्वेक्षण आणि मॅपिंग (स्वामित्व) योजना सुरू केली होती. आतापर्यंत सुमारे 3 लाख 17 हजार गावे आणि एकूण उद्दिष्टाच्या 92 टक्के 3 लाख 44 हजार गावांचे सर्वेक्षण झाले आहे. यापैकी 1 लाख 36 हजार गावांतील लोकांना त्यांची प्रॉपर्टी कार्ड मिळाली आहेत. आता 27 डिसेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी संपूर्ण भारतात 50 लाख प्रॉपर्टी कार्डचे वितरण सुरू करणार आहेत.
मालमत्तेच्या मालकाबद्दल माहिती स्पष्ट नाहीहिंदुस्तान टाईम्सच्या वृत्तानुसार, पेरूचे अर्थशास्त्रज्ञ हर्नाडो डी सोटो म्हणाले की, विकसनशील देशांमध्ये भांडवलशाही चालत नाही. यामागचे कारण म्हणजे येथील जमिनीचा मालक स्पष्ट झालेला नाही. तर पंचायती राज मंत्रालयाचे सचिव विवेक भारद्वाज म्हणाले की, स्वामित्व योजना ग्रामीण लोकसंख्या असलेल्या भागाशी संबंधित आहे. या योजनेअंतर्गत पीएम मोदी 50 लाख प्रॉपर्टी कार्डचे वितरण करणार आहेत.
दरम्यान, येथील लोकांकडे भरपूर मालमत्ता आहे, पण त्या मालमत्तेचा मालक कोण आहे, याबद्दल काहीही स्पष्ट केलेले नाही. त्यामुळे लोकांना बँकेचे कर्ज मिळत नाही. यामुळे आर्थिक गतीविधी कमी होते. संबंधित क्षेत्रातील सर्वात कमी बाजारभाव लक्षात घेता, अशा मालमत्तांची किंमत अंदाजे 1.37 लाख कोटी रुपये आहे. मात्र, त्यांचे वास्तविक मूल्य यापेक्षा जास्त असू शकते.