लोकमत न्यूज नेटवर्क नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने मोफत अन्नधान्य पुरवठा योजनेची मुदत वाढविण्याची घोषणा केलेली असतानाच ग्रामीण भागात मागणी कमीच असल्याचे समोर आले आहे. त्याचप्रमाणे जानेवारी २०२२ नंतरच्या २२ महिन्यांपैकी १८ महन्यांत शहरांच्या तुलनेत ग्रामीण भागातील महागाईचा दर अधिक असल्याचेही समोर आले आहे.
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने जारी केलेल्या आकेडवारीनुसार, ग्राहक मूल्य निर्देशांकावर (सीपीआय) आधारित ग्रामीण किरकोळ महागाईचा दर शहरी महागाईच्या तुलनेत ऑक्टोबरमध्ये सलग चौथ्या महिन्यात अधिक राहिला. मागील २ वर्षांच्या कालावधीत केवळ मार्च ते जून २०२३ या महिन्यांत ग्रामीण महागाई शहरांच्या तुलनेत कमी होती.
आणखी वाढणार इंडिया रेटिंग्सचे वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक पारस जसराय म्हणाले की, ग्रामीण भागातील महागाई आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. कारण खरिपाची स्थिती वाईट आहे. रबीची पेरणीही सुस्त आहे.