coconut oil : कायद्यातील एका त्रुटीचा फायदा खोबरेल तेल विकणाऱ्या कंपन्या घेत आहेत. याविरोधात महसूल विभागाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र, खोबरेल तेल विकणाऱ्या कंपन्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. खोबरेल तेलाचे छोटे पॅक खाद्यतेल म्हणून वापरले जाऊ शकतात, म्हणजेच आता त्यावर फक्त ५ टक्के कर आकारला जाईल, असा निर्णय न्यायालयाने दिला. यापूर्वी, खोबरेल तेलाचे छोटे पॅक सौंदर्य प्रसाधन आहे की खाद्यतेल, असा वाद १५ वर्षांपासून होता. याचा परिणाम इतर लहान तेल पॅकेजेसवरही होईल, ज्यांच्या किमती येत्या काही दिवसांत कमी होऊ शकतात.
खोबरेल तेलाचा २०० मिली पॅक खाद्यतेल म्हणून वापरला जातो की केसांना लावण्यासाठी? हा कळीचा मुद्दा होता. गेल्या १५ वर्षांपासून हे प्रकरण कर न्यायाधिकरणापासून ते न्यायालयापर्यंत फिरत होते, त्यानंतर ते सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले होते. याचवर्षी १७ ऑक्टोबर रोजी सुप्रीम कोर्टाने सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर निर्णय राखून ठेवला होता.
सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती आर महादेवन यांच्या खंडपीठापुढे या प्रकरणाची सुनावणी झाली. आदेशात म्हटलंय की, लहान बाटल्यांमधील खोबरेल तेल केवळ केसांचे तेलच नाही तर खाद्यतेलही मानले जावे. पण, अशा बाटल्यांवर केसांसाठी वापरण्याचे तेल असा उल्लेख असेल तर केंद्रीय उत्पादन शुल्क कायदा, १९८५ अंतर्गत केसांचे तेल म्हणून वर्गीकृत केले जाईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
२००९ मध्ये या वादाला सुरुवात२००९ मध्ये केंद्रीय उत्पादन शुल्क आणि सेवा अपील न्यायाधिकरणाने आपल्या आदेशात केंद्रीय अबकारी शुल्क कायद्यांतर्गत लहान खोबरेल तेलाच्या पॅकला खाद्यतेल मानले जावे असा निर्णय दिला. तेव्हापासून या वादाला सुरुवात झाली. तर महसूल विभागाने केंद्रीय उत्पादन शुल्क आणि सेवा अपीलीय न्यायाधिकरणाच्या आदेशाला आव्हान दिले आणि म्हटले की खोबरेल तेलाचे छोटे पॅक केसांचे तेल मानले जावे, ज्यावर जास्त कर लागतो. २०१८ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने विभाजित निर्णय जारी केला, त्यानंतर तीन न्यायाधीशांचे खंडपीठ तयार करण्यात आले. सध्या खाद्यतेलावर ५ टक्के जीएसटीची तरतूद आहे, तर केसांची निगा राखणाऱ्या उत्पादनांवर १८ टक्के जीएसटीची तरतूद आहे.