SEBI नं तीन दशकं जुन्या ब्रोकिंगच्या नियमांत केले महत्त्वाचे बदल; अनेक मोठ्या सुधारणांनाही मंजुरी, जाणून घ्या

SEBI Rules Change: शेअर बाजार नियामक 'सेबी'नं (SEBI) बुधवारी शेअर ब्रोकर्सशी संबंधित नियमांमध्ये महत्त्वाच्या आणि मोठ्या सुधारणांना मंजुरी दिली आहे. नियमांचं पालन सुलभ करण्यासाठी आणि बाजाराच्या बदलत्या गरजांनुसार नियामक आराखडा आधुनिक करण्यासाठी हे पाऊल उचललं गेलं आहे. यासाठी सुमारे तीन दशकांहून अधिक काळ अस्तित्वात असलेले जुने नियम बदलण्यात आलेत. भारतीय बाजार नियामक सेबीच्या (SEBI) संचालक मंडळाच्या बैठकीत 'सेबी (शेअर ब्रोकर) विनियम, २०२५' ला मंजुरी देण्यात आली.

या बैठकीनंतर सेबीने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटलंय की, नवीन नियमांमध्ये नियामक भाषेचं सुलभीकरण करण्यात आलं आहे. जुन्या आणि आताच्या काळात अनावश्यक ठरलेल्या तरतुदी काढून टाकण्यात आल्यात. तसंच व्याख्या आणि रिपोर्टिंगच्या गरजा अधिक स्पष्ट आणि सुव्यवस्थित केल्या आहेत.

११ प्रकरणांमध्ये नियमांची विभागणी

नवीन नियमावलीत शेअर ब्रोकर्सशी संबंधित सर्व प्रमुख पैलूंचा समावेश करून नियमांची ११ प्रकरणांमध्ये विभागणी करण्यात आली आहे. सेबीनं अनेक अनावश्यक ठरलेल्या अनुसूची (Schedules) काढून टाकल्या आहेत, तर महत्त्वाच्या तरतुदींना थेट प्रकरणांच्या स्वरूपात समाविष्ट केलं आहे, जेणेकरून त्या सहज समजू शकतील. याचसोबत अंडररायटिंग, आचारसंहिता आणि शेअर ब्रोकर्सना परवानगी असलेल्या उपक्रमांशी संबंधित तरतुदींचं एकत्रिकरण आणि पुनर्रचना करण्यात आली आहे. नियामकानं 'क्लिअरिंग मेंबर', 'प्रोफेशनल क्लिअरिंग मेंबर', 'प्रोप्रायटरी ट्रेडिंग' आणि 'डेझिग्नेटेड डायरेक्टर' यांसारख्या महत्त्वाच्या व्याख्यांमध्येही सुधारणा केली आहे.

संयुक्त तपासणी आणि इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड्सला परवानगी

ईज ऑफ डुईंग बिझनेस वाढवण्यासाठी सेबीनं आता 'संयुक्त तपासणी' करण्याची परवानगी दिली आहे. तसंच हिशोबाची पुस्तकं इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात ठेवण्याची सुविधाही उपलब्ध करून दिली आहे. ज्या संस्थांकडे मोठ्या प्रमाणात सक्रिय ग्राहक आहेत किंवा ज्यांचा ट्रेडिंग व्हॉल्यूम जास्त आहे, त्यांच्यावर अधिक कडक देखरेख ठेवण्यासाठी पात्र शेअर ब्रोकर ओळखण्याच्या निकषांचं तर्कसंगतीकरण करण्यात आलंय.

नियमावलीचा आकार झाला निम्म्याहून कमी

सेबीनं स्पष्ट केलं आहे की, शेअर बाजारांची भूमिका लक्षात घेऊन रिपोर्टिंगच्या जबाबदाऱ्यांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. या नवीन सुधारणांमुळे शेअर्सची 'फिजिकल डिलिव्हरी', 'फॉरवर्ड मार्केट्स कमिशन' आणि 'सब-ब्रोकर' यांच्याशी संबंधित जुन्या तरतुदी पूर्णपणे काढून टाकण्यात आल्या आहेत. या बदलांमुळे नियमावलीच्या पानांची संख्या ५९ वरून २९ वर आली असून शब्दांची संख्याही निम्मी झाली आहे. ऑगस्टमध्ये झालेल्या सार्वजनिक सल्लामसलत प्रक्रियेतून मिळालेल्या सूचनांचा विचार करूनच हे नवीन नियम तयार करण्यात आले आहेत.