नवी दिल्ली: गेल्या अनेक महिन्यांपासून LIC च्या IPO बाबत चर्चा सुरू आहेत. केंद्रातील मोदी सरकार याच चालू आर्थिक वर्षांत हा आयपीओ शेअर बाजारात आणू इच्छिते. एलआयसीच्या मूल्यांकनाच्या प्रक्रियेची सुरुवात झाल्याचे सांगितले जात आहे. या आयपीओमुळे सरकारची उधारी किंवा आर्थिक तूट कमी होण्याचा अंदाज वर्तविले जाऊ लागले आहेत. यातच आता देशातील सर्वात मोठी बँक स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) अर्थशास्त्रज्ञांनी जारी केलेल्या एका अहवालानुसार, जर एलआयसीचा आयपीओ आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्येच दाखल झाला, तर सरकारच्या झोळीत सुमारे तीन लाख कोटी रुपये रोकड जमा होईल, असा दावा करण्यात आला आहे.
एसबीआयचे मुख्य आर्थिक सल्लागार सौम्या कांती घोष यांनी म्हटले आहे की, केंद्रातील मोदी सरकारने वित्तीय तूट हळूहळू नियंत्रित करण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. अर्थसंकल्पात सरकारने २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी वित्तीय तूट ०.३-०.४ टक्के कमी करण्याचे लक्ष्य ठेवयला हवे. वित्तीय तूट २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात १६.५ लाख कोटी रुपये किंवा जीडीपीच्या (GDP) ६.३ टक्के असण्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे.
उधारी १२ लाख कोटी रुपये होण्याची शक्यता
एसबीआयच्या इकोरॅप अहवालानुसार, पुढील आर्थिक वर्षात सरकारची उधारी १२ लाख कोटी रुपये होण्याची शक्यता आहे. जर चालू आर्थिक वर्ष म्हणजेच मार्च २०२२ पर्यंत एलआयसीचा आयपीओ पूर्ण झाला, तर सरकारकडे तीन लाख कोटी रुपयांची रोकड असेल. अधिक रोख रकमेमुळे आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मधील वित्तीय तूट नियंत्रित करण्यासाठी सरकारला मदत मिळेल, असे म्हटले गेले आहे.
दरम्यान, कोणताही नवा कर लावताना सरकारने सावध राहावे, असा सल्ला एसबीआयच्या या अहवालातून देण्यात आला आहे. संपत्ती करासारख्या कोणत्याही नवीन कराचा फायदा होण्यापेक्षा नुकसान होण्याची अधिक शक्यता जास्त आहे, असे सांगितले जात आहे.