कर्जात बुडालेल्या अनिल अंबानींच्या कंपनीची अखेर विक्री, पाहा कोण आहे खरेदीदार?

कंपनीनं आपल्या भागधारकांना कंपनीवर ४० हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज असल्याचं सांगितलं होतं.

रिझर्व्ह बँकेनं (RBI) शुक्रवारी कर्जाच्या बोज्याखाली अडकलेल्या अनिल अंबानी यांच्या कंपनी रिलायन्स कॅपिटलच्या रिझॉल्युशन प्लॅनला मंजुरी दिली. यामुळे हिंदुजा समूहाची कंपनी इंडसइंड इंटरनॅशनल होल्डिंग्स लिमिटेडसाठी (IIHL) कंपनी ताब्यात घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. कंपनीनं रिलायन्स कॅपिटल लिमिटेडसाठी अॅडमिनिस्ट्रेटरला रिझर्व्ह बँकेकडून एनओसी मिळाली आहे.

आयआयएचएलनं (IIHL) एप्रिलमध्ये झालेल्या लिलावाच्या दुसऱ्या फेरीत रिलायन्स कॅपिटलला विकत घेण्यासाठी सर्वाधिक ९,६५० कोटी रुपयांची बोली लावली होती. रिझर्व्ह बँकेनं रिलायन्स कॅपिटलच्या संचालक मंडळाला २९ नोव्हेंबर, २०२१ रोजी पेमेंट डिफॉल्ट आणि गंभीर प्रशासन समस्यांमुळे बरखास्त केलं होतं.

रिझर्व्ह बँकेनं कंपनीच्या कॉर्पोरेट इन्सॉल्व्हन्सी रिझॉल्युशन प्रोसेस (CIRP) संबंधात प्रशासक म्हणून नागेश्वर राव वाय यांची नियुक्ती केली होती. रिलायन्स कॅपिटल ही तिसरी सर्वात मोठी एनबीएफसी आहे ज्याच्या विरोधात रिझर्व्ह बँकेनं आयबीसी अंतर्गत दिवाळखोरीची कार्यवाही सुरू केली होती. श्रेयी ग्रुप एनबीएफसी आणि दिवाण हाऊसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशन या दोन इतर एनबीएफसी आहेत. रिझर्व्ह बँकेनं नंतर कंपनीविरुद्ध सीआयआरपी सुरू करण्यासाठी राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाच्या मुंबई खंडपीठात अर्ज दाखल केला.

किती आहे कर्ज?
रिलायन्स कॅपिटलमध्ये सुमारे २० वित्तीय सेवा कंपन्या आहेत. यामध्ये सिक्युरिटीज ब्रोकिंग, विमा आणि एआरसी यांचा समावेश आहे. पहिल्या फेरीत टोरेंट इन्व्हेस्टमेंटनं यासाठी सर्वाधिक ८,६४० कोटी रुपयांची बोली लावली होती. सप्टेंबर २०२१ मध्ये, रिलायन्स कॅपिटलने आपल्या भागधारकांना कंपनीवर ४० हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज असल्याचं सांगितलं होतं. प्रशासकानं २३,६६६ कोटी रुपयांच्या आर्थिक कर्जदारांच्या दाव्यांची पडताळणी केली आहे. अनिल अंबानींच्या इतर अनेक कंपन्यांवरही मोठी कर्जे आहेत आणि त्या दिवाळखोरीच्या प्रक्रियेतून जात आहेत.