गेल्या काही दिवसांपासून देशात तांदळाच्या किंमती वाढल्या आहेत. यावर आता मोदी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे आता बाजारपेठेतील तांदळाच्या किमती कमी होतील आणि ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. केंद्र सरकारने तांदळाच्या किरकोळ किमती तात्काळ कमी करण्याचे निर्देश तांदूळ उद्योग संघटनेला दिले आहेत.
या संदर्भात, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाचे सचिव संजीव चोप्रा यांनी गैर-बासमती तांदळाच्या देशांतर्गत किमतीच्या परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी बैठक बोलावली होती. यामध्ये हे निर्देश जारी करण्यात आले आहेत. या बैठकीत तांदळाच्या किमतींवर चर्चा झाली, चोप्रा यांनी उद्योगांना देशांतर्गत बाजारात भाव वाजवी पातळीवर आणण्यासाठी उपाययोजना करण्यास सांगितले. एका निवेदनात म्हटले आहे की, उद्योग संघटनांना त्यांच्या असोसिएशन सदस्यांसोबत हा मुद्दा उचलून धरण्याची आणि तांदळाची किरकोळ किंमत तात्काळ कमी केली जाईल याची खात्री करण्यास सांगण्यात आले आहे.
या काळात खरिपाचे चांगले पीक, भारतीय अन्न महामंडळाकडे पुरेसा साठा असून तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी असतानाही देशांतर्गत बाजारपेठेत गैर-बासमती तांदळाचे भाव का वाढत आहेत, यावर चर्चा झाली.
सरकारने गौर-बासमती तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घातली असली तरी भावात झालेली वाढ चिंतेची बाब आहे. गेल्या दोन वर्षांत तांदळाच्या वार्षिक महागाई दरात १० टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे. तांदळाच्या दरवाढीबाबत सरकार आता कठोर झाले असून त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सज्ज झाले आहे.
ओपन मार्केट सेल्स स्कीम अंतर्गत व्यापारी आणि प्रोसेसर यांना २९ रुपये प्रति किलो दराने विकले जात आहे, तरीही किरकोळ बाजारात ते ४३ ते ५० रुपये प्रति किलो दराने विकले जात आहे. जुलैमध्ये निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली होती.देशांतर्गत बाजारात तांदळाचा पुरवठा कायम ठेवण्यासाठी आणि भाव कमी करण्यासाठी मोदी सरकारने जुलै २०२३ मध्येच बिगर बासमती तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. यासोबतच निर्यात शुल्कातही वाढ करण्यात आली आहे.
ऑक्टोबर महिन्यात सरकारने आणखी एक मोठा निर्णय घेतला आणि तांदळाची किमान निर्यात किंमत ९५० डॉलर प्रति टन केली. एवढे सगळे प्रयत्न करूनही बाजारात तांदळाच्या किमतीत सातत्याने होत असलेली वाढ चिंतेचा विषय ठरत आहे. नफेखोरी केल्यास शासनाकडून कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा बैठकीत देण्यात आला.