केंद्र सरकारच्या विविध योजनांमुळे भारतातील गरिबी दराच्या आकडेवारीत मोठी घट झाली असल्याची माहिती समोर आली आहे. एसबीआय रिसर्चच्या रिपोर्टनुसार, 2022-23 मध्ये भारताचा गरिबी दर 4.5-5% पर्यंत येण्याची अपेक्षा आहे. ग्रामीण भागातील गरिबी 2011-12 मध्ये 25.7% होती, जी कमी होऊन 7.2 टक्क्यांवर आली आहे. त्याचप्रमाणे, शहरी भागातील गरिबीचं प्रमाण एका दशकापूर्वीच्या तुलनेत 4.6 टक्क्यांपर्यंत घसरलं आहे.
काय म्हटलंय रिपोर्टमध्ये ?
2018-19 पासून ग्रामीण गरिबीत 440-बेसिस पॉईंट्सची लक्षणीय घट झाली आहे आणि कोविड महासाथीनंतर शहरी भागातील गरिबीत 170-बेसिस पॉइंट्सची घट झाली आहे. त्यांच्यासाठी सरकारी योजना प्रभावी ठरत असल्याचं दिसत आहे. अशा अनेक सरकारी योजना आहेत ज्यांचा ग्रामीण जीवनमानावर फायदेशीर परिणाम झाला आहे. जागतिक बँकेच्या नोंदीनुसार भारताचा गरिबी दर ग्रामीण भागात 11.6% आणि शहरी भागात 6.3% इतका घसरला असल्याचं रिपोर्टमध्ये म्हटलं आहे.
कशी काढली आकडेवारी?
सुरेश तेंडुलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील तज्ज्ञ गटाच्या शिफारशींनुसार गरिबी दराबाबत नवीन सूत्र तयार करण्यात आलं आहे. या सूत्रानुसार, 2011-12 साठी राष्ट्रीय दारिद्र्यरेषेचा अंदाज ग्रामीण भागासाठी दरडोई रुपये 816 आणि शहरी भागांसाठी दरडोई रुपये 1,000 इतका होता. 2014 पासून भारतात दारिद्र्यरेषेच्या गणनेत कोणतीही सुधारणा झालेली नाही.
ग्राहक खर्च सर्वेक्षण डेटा
रविवारी, नीति आयोगाचे सीईओ बीव्ही आर सुब्रमण्यम यांनी दारिद्र्यरेषेबाबत विधान केलं होतं. ते म्हणाले होते की ताज्या ग्राहक खर्च सर्वेक्षणातून असं दिसून येतंय की देशातील गरिबी पाच टक्क्यांवर आली आहे आणि ग्रामीण तसंच शहरी दोन्ही भागात लोक समृद्ध होत आहेत. मिनिस्ट्री ऑफ स्टॅटिस्टिक्स अँड प्रोग्राम इन्प्लिमेंटेशन मंत्रालयाच्या अंतर्गत राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयानं (NSSO) शनिवारी 2022-23 या वर्षासाठी घरगुती वापरावरील खर्चाची आकडेवारी जाहीर केली. 2011-12 च्या तुलनेत 2022-23 मध्ये दरडोई मासिक कौटुंबीक खर्चात दुपटीनं वाढ झाल्याचं दिसून आलंय.