गृहखरेदीदारांना दिलासा; घरांच्या किमती पाच ते सात टक्क्यांनी होणार कमी

राज्य सरकारने मुद्रांक शुल्कात सवलत दिल्यानंतर आता विकासकांनीही गृह खरेदीदारांना उर्वरित मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यास सुरुवात केली आहे.

मुंबई - राज्य सरकारने मुद्रांक शुल्कात सवलत दिल्यानंतर आता विकासकांनीही गृह खरेदीदारांना उर्वरित मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यास सुरुवात केली आहे. नरेडकोच्या पश्चिम विभागातील सदस्य असलेल्या विकासकांनी तशी घोषणा केली असून उर्वरित विकासकही याच धोरणाचा स्वीकार करण्याच्या मार्गावर आहेत. त्यामुळे घरांच्या किमती पाच ते सात टक्क्यांनी कमी होतील.कोरोनामुळे ढेपाळलेल्या गृह खरेदीला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने मुद्रांक शुल्कात डिसेंबर अखेरपर्यंत तीन टक्के तर जानेवारी ते मार्च २०२१ या कालावधीत दोन टक्के सवलत देण्याची घोषणा केली आहे. मुंबई वगळता उर्वरित महाराष्ट्रातील पालिका आणि नगरपालिका हद्दीत घरांच्या खरेदीवर आकारला जाणारा एक टक्का अधिभारही आता रद्द झाला आहे. तर, मेट्रो सेस मार्च २०२० मध्येच रद्द करण्यात आला होता. त्यामुळे ग्रामीण भागापासून महानगरांपर्यंतच्या घरांच्या खरेदी-विक्रीसाठी आकारल्या जाणाऱ्या पाच ते सात टक्के मुद्रांक शुल्काची रक्कम दोन टक्क्यांपर्यंत कमी झाली आहे. सरकारने सवलत दिल्यानंतर घरांच्या किमती कमी करण्यासाठी हा शिल्लक दोन टक्के मुद्रांक शुल्काचा भार ग्राहकांच्या माथ्यावर न टाकण्याचा निर्णय नरेडकोने घेतला आहे. पुढील दोन महिन्यांसाठी हे शुल्क विकासकांकडून अदा केले जाईल.सध्या राज्यातील सुमारे एक हजार गृहप्रकल्पांमध्ये तशी सवलत दिली जात असल्याचे गृहनिर्माण व्यावसायिकांसाठी केंद्र सरकार पुरस्कृत नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिलने (नरेडको) सांगितले. घराची किंमत ७५ लाख असेल तर त्यावर साडेचार ते सव्वापाच लाख रुपये मुद्रांक शुल्काची आकारणी होत होती. परंतु, सरकार आणि विकासकांनी दिलेल्या सवलतीमुळे ही रक्कम आता ग्राहकांना आपल्या खिशातून भरावी लागणार नाही. त्यामुळे घरांच्या किमती पाच ते सात टक्क्यांनी कमी झाल्या आहेत. सरकार आणि विकासकांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे गृहखरेदीला मोठ्या प्रमाणात चालना मिळेल, असा विश्वास पश्चिम विभागाचे अध्यक्ष राजन बांदेलकर यांनी व्यक्त केला.अर्थचक्र सुरू होणारबांधकाम व्यवसाय हे देशातील दुसºया क्रमांकाचे रोजगार निर्माण करणारे क्षेत्र आहे. गृह खरेदीला चालना मिळाल्यास त्यावर अवलंबून असलेल्या २६९ पूरक व्यवसायांचे अर्थचक्रसुद्धा सुरू होईल, अशी आशा नरेडकोच्या अशोक मोहनानी यांनी व्यक्त केली आहे.