Anil Ambani Lookout Circular: अनिल अंबानी यांच्यासमोरील अडचणी आणखी वाढल्या आहेत. रिलायन्स ADAG समूहाचे चेअरमन अनिल अंबानी यांच्या विरोधात कथित कर्ज घोटाळ्याप्रकरणी लुकआऊट सर्क्युलर जारी करण्यात आलंय. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, अनिल अंबानींना तपास अधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय भारत सोडण्याची परवानगी नसेल. दरम्यान, सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) अनिल अंबानी यांना ५ ऑगस्ट रोजी चौकशीसाठी समन्स बजावलंय. १७ हजार कोटी रुपयांहून अधिक रकमेच्या कथित कर्ज घोटाळ्याप्रकरणी ही चौकशी होणारे.
पीटीआय या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, दिल्लीत गुन्हा दाखल झाल्यानं अंबानी यांना दिल्लीतील ईडीच्या मुख्यालयात बोलावण्यात आलं आहे. अनिल अंबानी हजर झाल्यानंतर मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (PMLA) तपास यंत्रणा त्यांचा जबाब नोंदवणार आहे. अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स समूहातील कंपन्यांच्या काही अधिकाऱ्यांनाही येत्या काही दिवसांत प्रत्यक्ष हजर राहण्यास सांगण्यात आलं आहे. गेल्या आठवड्यात एजन्सीनं ५० हून अधिक कंपन्यांच्या ३५ ठिकाणांवर आणि अनिल अंबानींच्या बिझनेस ग्रुपच्या अधिकाऱ्यांसह २५ जणांच्या ठिकाणांवर छापे टाकले होते. २४ जुलैपासून सुरू झालेली ही कारवाई तीन दिवस सुरू होती.
३५ ठिकाणी टाकलेले छापे
यापूर्वी ईडीने गेल्या आठवड्यात मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) मोठी कारवाई केली होती. एजन्सीनं मुंबईतील विविध ३५ ठिकाणी छापे टाकले होते. हे अनिल अंबानींशी निगडीत ५० कंपन्या आणि २५ लोकांशी संबंधित होते. या छाप्यांचा उद्देश घोटाळ्याशी निगडीत पुरावे गोळा करणं हा होता.
सेबीचा धक्कादायक खुलासा
या प्रकरणाशी संबंधित आणखी एक मोठी बातमी समोर आली आहे. सेबीनं ईडी आणि अन्य दोन एजन्सींना स्वतंत्र तपास अहवाल पाठवला आहे. रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरनं (RInfra) समूहातील अन्य कंपन्यांकडे सुमारे १० हजार कोटी रुपये वळवल्याचा आरोप सेबीच्या अहवालात करण्यात आला आहे. ही रक्कम 'सीएलई प्रायव्हेट लिमिटेड' या अघोषित संबंधित कंपनी मार्फत 'इंटरकॉर्पोरेट डिपॉझिट' (आयसीडी) स्वरूपात पाठविण्यात आली होती.
सेबीचं म्हणणे आहे की आरइन्फ्रानं जाणीवपूर्वक सीएलईला संबंधित कंपनी म्हणून जाहीर केलं नाही, जेणेकरून भागधारक आणि ऑडिट समितीची मान्यता घेणं आणि योग्य खुलासा करणं टाळता येईल. यामुळे पैशाचं गैरव्यवहार खऱ्या अर्थानं व्यावसायिक व्यवहारासारखा वाटू लागले.
रिलायन्स इन्फ्राची बाजू
रिलायन्स इन्फ्राशी संबंधित एका व्यक्तीनं सेबीचं आरोप फेटाळून लावले आहेत. आरइन्फ्रानेच ९ फेब्रुवारी रोजी ही माहिती सार्वजनिक केली असून सेबीनं कोणताही नवा शोध लावलेला नाही. रिलायन्स इन्फ्राचा दावा केवळ ६,५०० कोटी रुपयांचा होता, त्यामुळे १०,००० कोटी रुपये वळवल्याचा आरोप खोटा आणि खळबळजनक असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.
आरइन्फ्रानं सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या मध्यस्थीनं ओडिशा डिस्कॉम कंपन्यांशी करार केला असून त्याचे संपूर्ण ६,५०० कोटी रुपये वसूल करण्यासाठी हे प्रकरण आता मुंबई उच्च न्यायालयात आहे. संपूर्ण रक्कम वसुलीसाठी उपलब्ध असून कंपनीला या प्रकरणी सेबीकडून कोणतीही नोटीस मिळालेली नाही, असा दावा त्यांनी केलाय.