नवी दिल्ली - आगामी अर्थसंकल्पात किफायतशीर घर योजनेवरील आयकराचा दर १५ टक्क्यांपेक्षा कमी असावा, अशी मागणी रिअल इस्टेट क्षेत्रातील शिखर संघटना ‘कॉन्फेडरेशन ऑफ रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया’ने (क्रेडाई) सरकारकडे केली आहे.
क्रेडाईने आपल्या सूचना वित्त मंत्रालयास सादर केल्या आहेत. क्रेडाईचे अध्यक्ष बोमन ईराणी म्हणाले की, सकळ राष्ट्रीय उत्पन्न, रोजगार निर्मिती आदीमध्ये मोठ्या योगगदानासह रिअल इस्टेट क्षेत्र नेहमीच अग्रेसर राहिले आहे.
...तर वाढेल पुरवठाकराचा बोजा कमी असल्यास सर्वाधिक मागणी असलेल्या स्वस्त घरांचा पुरवठा वाढण्यास मदत होईल, असे क्रेडाईने म्हटले आहे. क्रेडाईने म्हटले की, या घरांच्या व्याख्येत बदल करावा लागेल. किफायतशीर घरे बांधणाऱ्या रिअल इस्टेट कंपन्यांना करात सवलत देण्यात यावी तसेच गृहकर्जावरील व्याजातील कपातीची मर्यादा वाढविण्यात यावी.