RBI Repo Rate Cut: रिझर्व्ह बँकेनं यापूर्वी ग्राहकांना दिलासा देत व्याजदरात कपात केली होती. यानंतर सामान्यांच्या खिशावरील ताण थोडा कमी झाला होता. दरम्यान, रिझर्व्ह बँकेला (RBI) रेपो दरात आणखी कपात करण्याची संधी असल्याचं अर्थमंत्रालयानं सोमवारी सांगितलं. याचं कारण म्हणजे किरकोळ महागाई ४ टक्क्यांच्या सरासरी लक्ष्यापेक्षा खूपच कमी आहे. ग्राहक किंमत निर्देशांकावर (CPI) आधारित किरकोळ महागाई फेब्रुवारीपासून ४ टक्क्यांपेक्षा कमी राहिली आहे आणि मे महिन्यात ती २.८२ टक्क्यांच्या ६ वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर घसरली होती.
मुख्य महागाईचा दर अजूनही मंदावलेला आहे आणि एकूण महागाई आरबीआयच्या सरासरी ४ टक्क्यांच्या लक्ष्यापेक्षा खूपच कमी आहे, असे अर्थ मंत्रालयाच्या मासिक आढावा अहवालात म्हटलंय. यामुळे रेपो दरात आणखी कपात होण्याची शक्यता आहे. रेपो दर कमी केल्याने गृहकर्ज, कार कर्जासह सर्व कर्जे स्वस्त होतात, ज्यामुळे सामान्य लोकांचा मासिक ईएमआय देखील कमी होतो.
"TCS मधील कपात तर सुरुवात आहे, अजून अनेक कंपन्यांमध्ये AI चा फटका बसणारे"
वर्षभरात रेपो दरात कपात
या वर्षी फेब्रुवारी ते जून या कालावधीत आरबीआयनं रेपो दरात एकूण १ टक्के कपात केली. रेपो दर निश्चित करणाऱ्या आरबीआयच्या पतधोरण समितीची (MPC) पुढील बैठक ४ ते ६ ऑगस्ट दरम्यान होणार आहे. आरबीआयनं आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत मुख्य महागाईचा दर ३.४ टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तवला आहे, तर पहिल्या तिमाहीत प्रत्यक्ष महागाई आरबीआयच्या लक्ष्यापेक्षा कमी होती. सरकारनं रिझर्व्ह बँकेला किरकोळ महागाई ४ टक्क्यांपर्यंत ठेवण्याची जबाबदारी दिली आहे. टसंपूर्ण आर्थिक वर्षासाठी महागाई दर मध्यवर्ती बँकेच्या ३.७ टक्क्यांच्या अंदाजापेक्षा कमी राहील असं दिसतं,' असंही त्यात म्हटलंय.
महसूल स्रोत मजबूत आहेत
ओपेक आणि त्यांच्या सहयोगी देशांनी अपेक्षेपेक्षा जास्त उत्पादन वाढवल्यानंतर जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमती कमी राहण्याची अपेक्षा असल्याचंही अहवालात म्हटलंय. ऑगस्टमध्ये ओपेक आणि त्यांच्या सहयोगी देशांनी दररोज ५,४८,००० बॅरल तेलाचं उत्पादन वाढवलं, जे मागील महिन्यांत जाहीर केलेल्या उत्पादन वाढीच्या वर आहे. आर्थिक आघाडीवर, केंद्र आणि राज्य सरकारांनी भांडवली खर्चाची गती कायम ठेवली आहे. अहवालात असंही म्हटलंय की कर कपात असूनही, महसूल स्रोत मजबूत आहेत आणि त्याची दुहेरी अंकात वाढ होत आहे.