नोकरी सोडली किंवा काढलं, आता २ दिवसांत होणार फुल अँड फायनल सेटलमेंट! नव्या 'लेबर लॉ'नं बंदलला खेळ

New Labour Law: जर तुम्ही नोकरी बदलण्याचा विचार करत असाल किंवा कोणत्याही कारणास्तव तुम्हाला नोकरी सोडावी लागणार असेल, तर तुमच्यासाठी एक चांगली बातमी आहे. जे कर्मचारी त्यांच्या फुल अँड फायनल (FnF) पेमेंटसाठी अनेक महिने वाट पाहत आहेत, त्यांच्यासाठी सरकारनं परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे. नवीन लेबर लॉ लागू झाल्यामुळे, कंपन्यांना आता फक्त दोन कामकाजाच्या दिवसांत तुमचा पूर्ण आणि अंतिम पगार द्यावा लागेल.

काय आहेत नवीन नियम?

नवीन लेबर लॉ नुसार, सर्व प्रकारच्या कर्मचाऱ्यांना आता अधिकृतपणे दोन कामकाजाच्या दिवसांत त्यांचा पूर्ण आणि अंतिम पगार द्यावा लागेल. बीटीजी अ‍ॅडवेचे भागीदार अर्जुन पालेरी यांच्या मते, वेतन संहिता २०१९ च्या कलम १७(२) मध्ये स्पष्टपणे म्हटलंय की कर्मचाऱ्याचा पूर्ण पगार त्याच्या शेवटच्या कामकाजाच्या दिवसानंतरच्या दोन कामकाजाच्या दिवसांत द्यावा लागेल. यामध्ये पगार, जमा असलेल्या रजा आणि इतर देणी समाविष्ट आहेत. परंतु, ग्रॅच्युइटीसारखे काही पैसे अजूनही वेगळ्या नियमांनुसार वेळेवर दिले जातील.

पूर्वी कंपन्यांना विलंब करायच्या

आतापर्यंत, कंपन्यांना पूर्ण आणि अंतिम पेमेंट देण्यासाठी ३० दिवसांपर्यंतचा कालावधी होता. ही प्रक्रिया अनेकदा आणखी लांब होती कारण एफएनएफमध्ये रजा इनकॅश करणं, प्रलंबित बोनस आणि ग्रॅच्युइटी यासारख्या अनेक देणी समाविष्ट होत्या. कंपन्या अनेकदा सर्व पेमेंट एकाच वेळी निकाली काढण्याचा प्रयत्न करत होत्या, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांना अनेक आठवडे वाट पहावी लागत होती.

नवीन लेबर लॉ मुळे असमानता दूर झाली आहे. लक्ष्मीकुमारन आणि श्रीधरनचे कार्यकारी भागीदार आशिष फिलिप स्पष्ट करतात की नवीन कामगार कायदा सर्व कर्मचाऱ्यांना समानपणे लागू होतो. एखादा कर्मचारी स्वेच्छेनं राजीनामा देतो, त्यांना काढलं जातं, डिसमिस किंवा रिट्रेंचमेंट असेल, ४८ तासांच्या आत एफएनएफ अनिवार्य आहे. यापूर्वीच्या तुलनेत हा एक महत्त्वाचा बदल आहे, जेव्हा कंपन्यांना एक महिन्यापर्यंतचा कालावधी होता.

कर्मचाऱ्यांसाठी मोठे फायदे

• दीर्घकाळाची करावी लागणारी प्रतीक्षा संपली
• कंपन्या आता पगार रोखू शकणार नाहीत
• नोकरी बदलणं सोपं होईल
• आर्थिक असुरक्षितता कमी होईल
• कंपन्यांसाठी जबाबदारी वाढली 

या नवीन सरकारी नियमामुळे कंपन्यांना त्यांच्या एचआर आणि पेरोल प्रक्रिया जलद तसंच अधिक पारदर्शक कराव्या लागतील. उशीर झाल्यास कारवाई देखील शक्य आहे, ज्यामुळे नियम आणखी कठोर होतील.