GST Reform News: राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांच्या गटाच्या (GoM) एका महत्त्वाच्या बैठकीत, वस्तू आणि सेवा कराचे (GST) दर तर्कसंगत करण्याचा केंद्र सरकारचा प्रस्ताव स्वीकारण्यात आला. बैठकीत, टॅक्स स्लॅब कमी करुन ५ टक्के आणि १८ टक्के करण्याच्या केंद्राच्या प्रस्तावावर चर्चा झाली, ज्याला GoM नं सहमती दर्शवली आहे. केंद्र सरकारनं GST मध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल प्रस्तावित केला आहे, ज्यामध्ये १२% आणि २८% स्लॅब काढून टाकून फक्त ५% आणि १८% असे दोन दर ठेवण्याचं म्हटलंय. याशिवाय, तंबाखू आणि पान मसाला सारख्या वस्तूंवर ४०% चा विशेष दर लागू करता येईल.
खरंतर, केंद्र सरकारजीएसटीमध्ये बदल करून सामान्य व्यक्ती, शेतकरी, मध्यमवर्ग आणि एमएसएमई यांना दिलासा देऊ इच्छिते. याद्वारे करप्रणालीही सोपी करण्यात येणार आहे.
नवी प्रणाली लागू होणार
बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखालील सहा सदस्यीय मंत्रिगटानं ५, १२, १८ आणि २८ टक्के या सध्याच्या चार दराच्या प्रणालीमध्ये बदल करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. आता त्याऐवजी फक्त दोन टॅक्स स्लॅब लागू होतील. जीवनावश्यक वस्तूंवर ५ टक्के आणि सामान्य वस्तूंवर १८ टक्के कर लादण्याचा प्रस्ताव होता. त्याच वेळी, तंबाखूसारख्या काही हानिकारक सामानांवर ४०% दर लागू होईल.
बदलांबद्दल अर्थमंत्र्यांनी काय म्हटलं?
दरांमध्ये सुधारणा केल्यानं सामान्य व्यक्ती, शेतकरी, मध्यमवर्ग आणि सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) अधिक दिलासा मिळेल. तसेच, एक सोपी आणि पारदर्शक कर प्रणाली सुनिश्चित केली जाईल, असं अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या होत्या. सध्या जीएसटी ५, १२, १८ आणि २८ टक्के दरानं आकारला जातो. अन्न आणि जीवनावश्यक वस्तूंवर शून्य किंवा पाच टक्के कर आकारला जातो. त्याच वेळी, लक्झरी आणि हानिकारक वस्तूंवर २८ टक्के दरानं कर आकारला जातो, त्याच्यावर उपकर देखील आकारला जातो.