नवी दिल्ली : कोळसा टंचाईमुळे देशात वीज टंचाईचा धोका निर्माण झाला असून उद्योग क्षेत्रात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. विजेची टंचाई निर्माण झालीच, तर पोलाद आणि तेल शुद्धिकरण यांसारख्या बिगर-ऊर्जा क्षेत्रातील उद्योगांचे काम ठप्प होण्याचा धोका आहे.भारतातील ७० टक्के वीज उत्पादन कोळशावर अवलंबून आहे. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाच्या ११ ऑक्टोबर रोजीच्या आकडेवारीनुसार, १३५ वीज प्रकल्पांकडे केवळ ४ दिवस पुरेल इतकाच कोळसा साठा आहे. कोळशाची कोणत्याही प्रकारे टंचाई नसल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले असले तरी कित्येक राज्यांनी कोळसा टंचाई असल्याचे आधीच स्पष्ट केले आहे.या पार्श्वभूमीवर वीज टंचाई निर्माण झालीच तर वस्तू उत्पादन क्षेत्रावर गंभीर परिणाम होईल. हे क्षेत्र कोविड-१९ साथीच्या धक्क्यातून नुकतेच सावरू लागले आहे. कोळसा टंचाईवर मात करण्यासाठी महागड्या कोळशाची आयात वाढविल्यास विजेचे दर वाढतील. त्यामुळे लोह, पोलाद आणि अल्युमिनियम यांसारख्या धातूंचा उत्पादन खर्च वाढेल. उत्पादनातही घट होईल. वीज टंचाईचाही असाच परिणाम होईल.मानकांन संस्था इक्राचे सहायक उपाध्यक्ष ऋतुव्रत घोष यांनी सांगितले की, वाढलेला उत्पादन खर्च अंतिमत: ग्राहकांच्याच माथी मारला जाईल. वित्त वर्ष २०२२ च्या दुसऱ्या सहामाहीत उत्पादकांच्या नफ्यातही कपात होईल.
... तर उत्पादन कपात करावी लागेलकाही पोलाद उत्पादकांचे स्वत:चे वीजनिर्मिती प्रकल्प आहेत. त्यांना सध्या तरी कोणत्याही वीज संकटाचा सामना करावा लागत नाही. तथापि, कोळशाच्या पुरवठ्यात सुधारणा झाली नाही, तर दोन महिन्यांत त्यांनाही समस्येचा सामना करावा लागू शकतो. जे प्रकल्प धातू गाळण्यासाठी वीज प्रकल्पांवर अवलंबून आहेत, त्यांना तर उत्पादन कपात करणे भागच पडेल.