PIB Fact Check: सध्या सोशल मीडियावर एक मेसेज मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये इंडिया पोस्ट १ सप्टेंबर २०२५ पासून रजिस्टर पोस्ट सेवा बंद करणार आहे, असा दावा करण्यात येतोय. जर तुम्हालाही सोशल मीडियावर हा मेसेज दिसत असेल तर सावधगिरी बाळगा. हा दावा खोटा आणि दिशाभूल करणारा असल्याची माहिती समोर आलीये.
भारत सरकारची प्रेस एजन्सी असलेल्या प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोनं (PIB) या दाव्याची सत्यता पडताळली आहे. PIB नं स्पष्ट केलं आहे की रजिस्टर पोस्ट बंद केली जात नाहीये, तर ती स्पीड पोस्टमध्ये विलीन केली जात आहे. पीआयबीच्या मते, रजिस्टर पोस्टच्या सर्व आवश्यक सुविधा पूर्वीप्रमाणेच उपलब्ध राहतील. या बदलाचा उद्देश प्रक्रिया जलद आणि सोपी करणं आहे. आता रजिस्टर पोस्टाच्या सुविधा वेगानं उपलब्ध होतील, ज्यामुळे लोकांना फायदा होईल आणि सेवा उत्तम राहिल.
५० वर्षांपासून सेवा
भारतीय पोस्टाची रजिस्टर्ड पोस्ट सेवा ५० वर्षांहून अधिक काळ सुरू आहे. ही सेवा स्पीड पोस्टमध्ये विलीन करण्यात येणार आहे. पोस्टानं आपलं कामकाज जलद, ट्रॅक करण्यास सोपं आणि आधुनिक बनवण्याच्या उद्देशानं हा निर्णय घेतला आहे. पोस्टानं सर्व सरकारी विभाग, न्यायालयं, विद्यापीठे आणि इतर संस्थांना १ सप्टेंबरपूर्वी त्यांच्या सेवा स्पीड पोस्टवर हस्तांतरित करण्याचे निर्देश दिलेत.
सामान्य जनतेवर काय परिणाम होईल?
पोस्टाच्या या विलीनीकरणानंतर, पोस्ट सेवा महाग होईल, ज्यामुळे सामान्य नागरिकांसाठी आणि विशेषतः शेतकरी, लहान व्यापारी आणि ग्रामीण भागातील लोकांसाठी पोस्टाच्या सेवेचा खर्च वाढेल, जे स्वस्त टपाल सेवांवर अवलंबून आहेत. स्पीड पोस्ट सेवेची किंमत ५० ग्रॅमपर्यंत ४१ रुपयांपासून सुरू होते, तर रजिस्टर्ड पोस्ट २४.९६ रुपये आणि त्यानंतर प्रत्येक अतिरिक्त २० ग्रॅमसाठी ५ रुपये अशी आहे. ज्यामुळे ती स्पीड पोस्टपेक्षा २० ते २५% स्वस्त होते.
पोस्टाच्या मते, रजिस्टर्ड पोस्टाच्या मागणीत सतत घट होत आहे. डिजिटल सेवा, ई-मेल आणि खाजगी कुरिअर कंपन्यांच्या वाढत्या वापरामुळे लोक आता पारंपारिक टपाल सेवा कमी वापरत आहेत. सरकारी आकडेवारीनुसार, २०११-१२ मध्ये रजिस्टर्ड पोस्ट सेवा वापरून पाठवलेल्या पार्सलची संख्या २४.४४ कोटी होती, जी २०१९-२० पर्यंत कमी होऊन १८.४६ कोटी झाली. या घसरणीला पाहता, टपाल विभागानं रजिस्टर्ड पोस्ट स्पीड पोस्टमध्ये विलीन करण्याचा निर्णय घेतलाय.