petrol and diesel prices : महागाईने सर्वसामान्य लोकांचं कंबरडं मोडलं आहे. भाजीपाल्यापासून मोबाईलच्या रिचार्जपर्यंत सर्वच गोष्टी दिवसेंदिवस महाग होत चालल्या आहेत. गेल्याच आठवड्यात घरगुती गॅस सिलेंडरचे भाव ५० रुपयांनी वाढवण्यात आले. अशा परिस्थितीत नागरिकांना दिलासा देण्याची संधी सरकारसाठी चालून आली आहे. सरकार पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी करू शकतो. कारण, कच्च्या तेलाच्या किमती खालच्या पातळीवर घसरल्या आहेत. ऑगस्ट २०२१ नंतर पहिल्यांदाच भारतासाठी कच्च्या तेलाच्या आयातीची सरासरी किंमत प्रति बॅरल ७० डॉलर्सपेक्षा कमी झाली आहे.
शुक्रवारी कच्च्या तेलाची सरासरी आयात किंमत प्रति बॅरल ६९.३९ डॉलर होती. जी गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये ८९.४४ होती. म्हणजेच एका वर्षात कच्च्या तेलाच्या किमतीत २२% घट झाली आहे. कच्च्या तेलाच्या किमतीत घट झाल्यामुळे आता पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीही कमी होण्याची आशा आहे. सोमवारी ब्रेंट कच्च्या तेलाची किंमत ६५ डॉलर प्रति बॅरलच्याही खाली उघडली.
कच्च्या तेलाच्या किमती आणखी कमी होणार?एकीकडे रशिया-युक्रेन युद्ध तर दुसरीकडे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी छेडलेले टॅरिफ वॉर या दुहेरी कात्रीत जगाची अर्थव्यवस्था सापडली आहे. परिणामी जगभरात अनिश्चितेचे वातावरण निर्माण आले आहे. जागतिक आर्थिक मंदीची भीती आणि व्यापार युद्धाचा वाढता धोका यामुळे तेलाची मागणी आणखी कमी होऊ शकते, असे तेल कंपन्या आणि तज्ञांचे मत आहे. यामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती आणखी कमी होऊ शकतात. २०२५ च्या उर्वरित महिन्यांत ब्रेंट क्रूडची सरासरी किंमत ६३ डॉलरपर्यंत खाली घसरू शकते असा अंदाज अमेरिकी संस्था गोल्डमन सॅक्सने वर्तवला आहे. ओपेकनेही २०२५ आणि २०२६ मध्ये तेलाच्या मागणी वाढीचा अंदाज देखील कमी केला आहे. ओपेकला आता दरवर्षी मागणी केवळ १.३ दशलक्ष बॅरलने वाढण्याची अपेक्षा आहे. ओपेक ही तेल निर्यात करणाऱ्या आखाती देशांची संघटना आहे.
भारताची कच्च्या तेलाची गरज किती?भारत आपल्या गरजेच्या ८७% पेक्षा जास्त कच्च्या तेलाची आयात करतो. शुद्धीकरण उद्योगात, कच्च्या तेलाचा खर्च एकूण खर्चाच्या सुमारे ९०% असतो. अशा परिस्थितीत, कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेली ही घसरण भारताच्या व्यापक आर्थिक स्थिरतेला देखील बळकटी देऊ शकते.
वाचा - मालमत्ता नोंदणीमध्ये स्टॅम्प ड्युटीचा खर्च कसा कमी करायचा? 'हे' आहेत ४ कायदेशीर मार्ग
CNG आणि PNG चे दर वाढणार?१६ एप्रिलपासून सिटी गॅस डिस्ट्रिब्युशन (सीजीडी) कंपन्यांना स्वस्त प्रशासित किंमत यंत्रणा (एपीएम) गॅसचे वाटप आणखी कमी केले जाईल. यामुळे, आयजीएल आणि एमजीएल सारख्या कंपन्यांना सीएनजी आणि पीएनजीच्या किमतींचा आढावा घ्यावा लागेल. या कपातीमुळे वितरण कंपन्यांचा खर्च वाढेल, ज्यामुळे सीएनजीच्या किमती पुन्हा वाढू शकतात.