सामान्य नागरिकास सगळ्यात गरज असते ती अन्न, वस्त्र आणि निवाऱ्याची! केंद्र सरकारने ही गरज लक्षात घेऊन जाहीर केलेल्या ‘प्रधानमंत्री आवास योजने’अंतर्गत सन २०१५ ते २२ या कालावधीत दोन कोटी घरे बांधण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्याचा मनोदय व्यक्त केला होता व त्यास उत्तम प्रतिसादही मिळत आहे. परवडणाºया घराच्या किंवा माफक किमतीच्या प्रकल्पातून घर घेणाºया व्यक्तीस कर्ज देणे सरकारने बँकांवर बंधनकारक केले आहे, तर २०१९-२० सालच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी प्राप्तिकर कायद्यात बदल करून घर खरेदीदारांसाठी कर्जाबरोबर काही आकर्षक सवलतीही घोषित केल्या आहेत. घरातील प्रत्येक व्यक्तीला विशेषत: महिलेला स्वत:च्या मालकीचे घर असावे असे वाटणाºया तिच्या कुटुंबाच्या स्वप्नाची पूर्तता या निर्णयाने साकार होणार असल्याने उपभोक्त्याचे संतोषाधिक्य हा सरकारचा फायदा ठरणार आहे. परवडणाºया किंवा माफक किमतीच्या घराच्या योजनेत मंजूर होणाºया घरांसाठी फक्त या सवलती लागू होतात हे त्यातल्या त्यात महत्त्वाचे ठरावे! घर खरेदी करणाºया नागरिकास घरखरेदीची प्रक्रिया फायाद्यासह सुलभ होत असल्याने सदर घरखरेदी इच्छुक नागरिकांना व परिणामी सदर घरे बांधणाºया बांधकाम व्यावसायिकांना अच्छे दिन येण्यासाठी ही व्यवस्था परिणामकारक ठरावी अशी अपेक्षा आहे. सबब घरखरेदीसाठी घराच्या किमती कमी होण्याची खरेदीदारांनी वाट पाहत बसू नका; कारण घराच्या किमती सर्वसाधारणपणे कमी होत नाहीत हा इतिहास आहे व त्यामुळे सध्याची असणारी, हीच ती वेळ आहे ती स्वत:चे घर खरेदी करण्याची! जसे लग्नाच्या वेळी सहचरी निवडताना धारिष्ट्य दाखविले जाते, त्याच तत्त्वावर धारिष्ट्याने पाऊल टाकून घर खरेदी करा असे सांगावेसे वाटते. कारण यासारखी सुवर्णसंधी क्वचितच भावी काळात येईल.
पहिली म्हणजे सदर अतिरिक्त दीड लाख रुपयांची वजावट कलम८० बीबीई अंतर्गत मिळणार असल्याने सदर अतिरिक्त व्याजाच्या रकमेची वजावट घेऊन जर एकूण करपात्र उत्पन्न, उणे उत्पन्न आल्यास सदर नुकसान पुढे ओढता येणार नाही असा त्याचा अर्थ निघतो. याखेरीज सदर घर वित्तीय संस्थांकडूनच कर्ज काढून १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२० या कालावधीतच घेतले असले पाहिजे. याचा अर्थ जर घर व कर्ज ३१ मार्च २०१९ अगोदर घेतले असल्यास करदात्यांस याअतिरिक्त वजावटीचा फायदा विद्यमान कर्जासाठी घेता येणार नाही. घराची किंमत मुद्रांक शुल्क कायद्यानुसार ठरविलेल्या रेकनरप्रमाणे असलेल्या मूल्यानुसार पंचेचाळीस लाख रुपयांपेक्षा अधिक असता कामा नये ही मूलभूत अट ठरविण्यात आली आहे. मोठी शहरे सोडता इतर ठिकाणी दोन बेडरूम्सची घरे या किमतीत मिळणे शक्य आहे. तथापि या किमतीपेक्षा अधिक रकमेचे घर घेतल्यास या अतिरिक्त वजावटीचा फायदा मिळणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. काही ठिकाणी घराची किंमत जास्त असूनही कमी दाखविण्याचा प्रयत्न केल्यास हा फायदा मिळणार नाही हे देखील अधोरेखित करण्यात आले आहे. ही वजावट घर खरेदीदार पाहिल्यांदाच घेत असल्यासच मिळेल असे स्पष्ट केले आहे. जर अगोदर एखादे घर देशात कोठेही खरेदी केले असेल किंवा अनुवंशिकतेने नावावर आले असेल व घरखरेदीवरील ‘कर्ज मंजुरीच्या’ वेळी ज्यांचे स्वत:चे मालकीचे एकजरी घर असेल (बक्षिसाद्वारे) तर ही वजावट मिळणार नाही. थोडक्यात ज्यांच्याकडे स्वत:चे मालकीचे एकही घर नसेल अशा करदात्यांना ही उत्पन्नातून वजावट मिळेल हे नक्की.
च्व्याजाची सबसिडी प्रत्येक महिन्याच्या भावी हफ्त्यात जमा करणे बंधनकारक आहे. तथापि सबसिडीची सर्व रक्कम सरकारी निर्णयानुसार सुरुवातीलाच एकरकमी खात्यात जमा केल्यास सबसिडीची भावी देय रकमेचे (ऋ४३४१ी ५ं’४ी) सद्य निव्वळ मूल्य (ठी३ स्र१ी२ील्ल३ ५ं’४ी) ९ टक्के दराने कसर कापून दिली जाणार आहे.- डॉ. दिलीप सातभाई सीए