ऑनलाइन बेटिंग आता दंडनीय गुन्हा बनला आहे. खरं तर, केंद्रीय मंत्रिमंडळानं ऑनलाइन गेमिंग विधेयकाला मंजुरी दिली आहे, ज्यामुळे ऑनलाइन बेटिंगला शिक्षापात्र गुन्हा ठरवण्यात येईल. इकॉनॉमिक टाईम्सच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्रीय मंत्रिमंडळानं मंगळवारी गेमिंग विधेयकाला मंजुरी दिली. हे विधेयक उद्या म्हणजेच २० ऑगस्ट रोजी लोकसभेत मांडलं जाण्याची शक्यता आहे. हे विधेयक अशा वेळी मंजूर झालंय जेव्हा अलिकडच्या काही महिन्यांत तपास संस्था देखील यावर कडक कारवाई करत आहेत. तपास संस्था अशा अॅप्सचा प्रचार करणाऱ्या सेलिब्रिटींविरुद्ध कठोर कारवाई करत आहेत.
तपास यंत्रणा अॅक्शन मोडवर
तपास यंत्रणा विविध बेकायदेशीर बेटिंग अॅप्सशी संबंधित अशा अनेक प्रकरणांची चौकशी करत आहेत, ज्यामध्ये लोक आणि गुंतवणुकदारांकडून कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक किंवा मोठ्या प्रमाणात करचुकवेगिरी केल्याचा आरोप आहे. अलिकडेच, सक्तवसूली संचालनालयाने (ईडी) माजी भारतीय क्रिकेटपटू सुरेश रैना याची एका कथित बेकायदेशीर बेटिंग अॅपशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात आठ तासांपेक्षा जास्त काळ चौकशी केली आहे.
४४ रुपयांच्या स्मॉलकॅप स्टॉकमध्ये तेजी; ५ वर्षात दिला ४०,०००% रिटर्न, FII नं वाढवला हिस्सा
मिळालेल्या माहितीनुसार, एका बेकायदेशीर बेटिंग अॅपशी (1Xbet) संबंधित चौकशीच्या संदर्भात तपास संस्थेनं मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (PMLA) त्याचा जबाब नोंदवला. असं मानलं जातंय की तो काही जाहिरातींद्वारे या अॅपशी जोडलेला आहे. या चौकशीचा भाग म्हणून तपास यंत्रणेनं अलीकडेच गुगल आणि मेटाच्या प्रतिनिधींना चौकशीसाठी बोलावलं होतं. त्याच वेळी, पॅरीमॅच नावाच्या ऑनलाइन बेटिंग अॅपविरुद्धच्या अशाच चौकशीच्या संदर्भात अनेक राज्यांमध्ये शोध देखील घेण्यात आला.
२२ कोटी भारतीय युजर्स
बाजार विश्लेषण कंपन्या आणि तपास संस्थांच्या अंदाजानुसार, अशा विविध ऑनलाइन बेटिंग अॅप्सचे सुमारे २२ कोटी भारतीय युजर्स आहेत, त्यापैकी निम्मे (सुमारे ११ कोटी) नियमित युजर्स आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, भारतातील ऑनलाइन बेटिंग अॅप्सची बाजारपेठ १०० अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपेक्षा जास्त आहे आणि ती ३० टक्क्यांच्या दरानं वाढत आहे. सरकारनं गेल्या महिन्यात संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार २०२२ ते जून २०२५ पर्यंत ऑनलाइन बेटिंग आणि जुगाराचे प्लॅटफॉर्म ब्लॉक करण्यासाठी १,५२४ आदेश जारी करण्यात आलेले आहेत.