ओला स्कूटर २ दिवसांतच बंद पडली; ग्राहकाने शिकवला कायमचा धडा; कंपनीला नवीकोरी गाडी द्यावी लागणार

Ola Electric : ओला इलेक्ट्रिकचा पाय दिवसेंदिवस खोलात जात आहे. आता एका प्रकरणात न्यायालयाने ग्राहकाला नुकसान भरपाई देण्याचा आदेशा दिला आहे.

Ola Electric : इलेक्ट्रिक स्कूटरमधील तांत्रिक बिघाड आणि ग्राहकाला दिलेल्या निकृष्ट सेवेप्रकरणी ठाणे जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने 'ओला इलेक्ट्रिक'ला मोठा दणका दिला आहे. ग्राहकाची फसवणूक आणि सेवेतील गंभीर त्रुटी लक्षात घेऊन, आयोगाने कंपनीला एकतर नवीन स्कूटर देण्याचे किंवा ग्राहकाचे सर्व पैसे ६ टक्के व्याजासह परत करण्याचे आदेश दिले आहेत.

काय आहे नेमके प्रकरण?नवी मुंबईतील एका वकिलाने जुलै २०२४ मध्ये ९६,९९७ रुपयांना ओलाची इलेक्ट्रिक स्कूटर खरेदी केली होती. मात्र, आनंदाचे हे क्षण फार काळ टिकले नाहीत. डिलिव्हरी घेतल्याच्या अवघ्या दोन दिवसांतच स्कूटरमध्ये एक्सल्रेशनच्या समस्या सुरू झाल्या आणि ट्रॅफिकमध्ये गाडी वारंवार बंद पडू लागली. २९ ऑगस्ट २०२४ रोजी अवघ्या ५०० मीटरच्या प्रवासात बॅटरी २१ टक्क्यांवरून थेट ३ टक्क्यांवर आली आणि गाडी अचानक बंद पडली. यामुळे मोठा अपघात झाला असता, असा दावा तक्रारदाराने केला. वारंवार ई-मेल आणि व्हॉट्सॲप करूनही कंपनीने दाद दिली नाही. अखेर सोशल मीडिया (X) वर तक्रार केल्यानंतर कंपनीने गाडी सर्व्हिसिंगसाठी घेतली, पण तिथेही ग्राहकाला मानसिक त्रास सहन करावा लागला.

आयोगाचे ताशेरेठाणे ग्राहक आयोगाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेताना कंपनीच्या कामकाजावर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. तक्रार दाखल झाल्यानंतर अनेक महिन्यांनी जेव्हा कंपनीने गाडी परत केली, तेव्हा ती अत्यंत घाणेरड्या अवस्थेत होती आणि त्यावर ओरखडे होते. गाडीच्या स्थितीबद्दल ग्राहकाला अपडेट न देणे आणि विमा कंपनीला योग्य माहिती न पुरवणे ही निव्वळ निष्काळजीपणा असल्याचे आयोगाने म्हटले. ओला इलेक्ट्रिकने या प्रकरणात न्यायालयात आपली बाजू मांडण्यासाठी कोणतेही लेखी प्रतिज्ञापत्र सादर केले नाही किंवा त्यांचा प्रतिनिधी हजर राहिला नाही. त्यामुळे आयोगाने हा निकाल एकतर्फी दिला.

वाचा - तुमचा पैसा आता अधिक सुरक्षित! १ एप्रिलपासून बायोमेट्रिक्स आणि पिन ठरणार अनिवार्य; वाचा १० महत्त्वाचे बदल

कंपनीला द्यावा लागणार 'इतका' दंडआयोगाने ओला इलेक्ट्रिकला खालीलप्रमाणे आदेश दिले आहेत. ९६,९९७ रुपये (स्कूटरची किंमत) ६% वार्षिक व्याजासह परत करावी किंवा त्याच वैशिष्ट्यांची नवीन कोरी गाडी द्यावी. तक्रारदाराला झालेल्या मानसिक त्रासापोटी २०,००० रुपये द्यावेत. कायदेशीर लढाईसाठी झालेला १५,००० रुपयांचा खर्चही कंपनीलाच सोसावा लागेल.