Join us

ओला इलेक्ट्रिकसाठी आनंदाची बातमी! असं करणारी भारतातील पहिली दुचाकी ईव्ही कंपनी

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 6, 2025 15:38 IST

Ola Electric : अनेक दिवसांनंतर ओला इलेक्ट्रिक कंपनीसाठी एक चांगली बातमी समोर आली आहे. भारत सरकारच्या एका योजनेत पात्र होणारी ही पहिली ईव्ही कंपनी बनली आहे.

Ola Electric : ओला इलेक्ट्रिक कंपनी कुठल्या ना कुठल्या कारणाने कायम चर्चेत असते. कधी नादुरुस्त दुचाकी तर कधी वाईट सेवा. या सर्वांचा परिणाम शेअर बाजारातही पाहायला मिळाला. ओला इलेक्ट्रिक कंपनीचा शेअर जोरदार आपटला आहे. अशा परिस्थिती ओला इलेक्ट्रिक कंपनीसाठी एक चांगली बातमी समोर आली आहे. भारतातील सर्वात मोठी इलेक्ट्रिक वाहन (EV) कंपनी ओला इलेक्ट्रिक ऑटो आणि ऑटो घटकांसाठी प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह स्कीम (PLI) अंतर्गत प्रोत्साहन मिळवणारी भारतातील पहिली दुचाकी ईव्ही उत्पादक बनली आहे.

शेअर बाजाराला दिलेल्या माहितीत कंपनीने सांगितले की, योजनेंतर्गत आर्थिक वर्ष २०२३-२४ च्या निश्चित विक्री किमतीसाठी एकूण ७३.७४ कोटी रुपयांचे प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. स्थानिक उत्पादन, प्रगत, स्वच्छ आणि टिकाऊ वाहतूक उपायांना प्रोत्साहन देण्यासाठी मोदी सरकारने PLI-VAHAN योजना सुरू केली आहे.

स्थानिक उत्पादन इकोसिस्टम विकसित होईलओला इलेक्ट्रिक कंपनी पहिल्यापासून ईव्ही वाहनांचे पूर्णपणे देशांतर्गत उत्पादन करण्यावर भर देत आहे. पीएलआयसाठी ओलाची निवड होणे, ही त्याचीच पोचपावती आहे. ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेडची पूर्ण मालकीची उपकंपनी असलेल्या ऑल इलेक्ट्रिक टेक्नॉलॉजीज प्रायव्हेट लिमिटेडला भारत सरकारच्या अवजड उद्योग मंत्रालयाकडून ५ मार्च २०२५ रोजी मंजूरी आदेश प्राप्त झाला आहे,” असे कंपनीने शेअर बाजाराला दिलेल्या माहितीत सांगितले आहे.

अर्थसंकल्पात मोठी तरतूदमोदी सरकार आत्मनिर्भर भारत उभारण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करत आहे. इतर देशांवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि नवीन रोजगार निर्मितीसाठी अर्थसंकल्पात मोठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. यासाठी गेल्या ५ वर्षांमध्ये २५,९३८ कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला आहे. या योजनेचे उद्दिष्ट आयात अवलंबित्व कमी करणे आणि देशाला जागतिक EV पुरवठा साखळी म्हणून पुढे आणण्याचा आहे. सरकारने स्थानिक उत्पादनाला चालना देण्यासाठी पीएलआय योजना सुरू केली आहे. या योजनेचा उद्योगांना मोठा फायदा झाला आहे.

टॅग्स :ओलाइलेक्ट्रिक कार / स्कूटरकेंद्र सरकार