गरीब कुटुंबांसाठी मोठी बातमी! 'हे' राज्य सरकार मुलीच्या लग्नासाठी देणार ५१,००० रुपये

CM Kanya Vivah Yojana : गरीब कुटुंबांना आर्थिक मदत देण्यासाठी अनेक सरकारी योजना राबवल्या जात आहेत.

CM Kanya Vivah Yojana : देशभरात अनेक राज्य सरकारे सध्या महिलांना विविध योजनांद्वारे आर्थिक लाभ दिला जात आहे. आता ओडिशा राज्याने अविवाहीत मुलींसाठी खास योजना आणली आहे. गरीब कुटुंबांना आपल्या मुलीचे लग्न लावण्यासाठी मोठा आर्थिक ताण सहन करावा लागतो. अशा कुटुंबांना आर्थिक आधार देण्यासाठी ओडिशा सरकारने एक महत्त्वपूर्ण योजना सुरू केली आहे. या योजनेमुळे लाखो कुटुंबांना आर्थिक मदत मिळणार आहे, ज्यामुळे लग्नाशी संबंधित गरजा पूर्ण करता येतील.

कन्या विवाह योजना नेमकी काय आहे?ओडिशा सरकारने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ कुटुंबातील मुलींच्या विवाहात आर्थिक सहाय्य करण्याच्या उद्देशाने ही योजना सुरू केली आहे. यामुळे गरीब कुटुंबातील मुलींच्या लग्नामुळे त्यांच्या वडिलांवर पडणारा आर्थिक बोजा कमी होईल. ओडिशा सरकारने यापूर्वी सुरू केलेल्या 'सुभद्रा' योजनेला मिळालेल्या यशानंतरच 'कन्या विवाह योजना' सुरू करण्यात आली आहे.

किती मिळते आर्थिक मदत?या योजनेअंतर्गत ओदिशा सरकारकडून पात्र कुटुंबांना एकूण ५१,००० रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. ज्या कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न कमी आहे आणि जे दारिद्र्यरेषेखालील जीवन जगत आहेत, ते या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. यामध्ये लग्नाच्या आयोजनासाठी ६,००० रुपये, साडी, दागिने आणि भांड्यांसाठी १०,००० रुपये आणि इतर खर्चांसाठी थेट आर्थिक सहाय्य ३५,००० रुपये देण्यात येणार आहे.

सरकारचा उद्देश केवळ आर्थिक मदत नाही!या योजनेबद्दल बोलताना सरकारने स्पष्ट केले आहे की, केवळ आर्थिक मदत देणे हाच उद्देश नाही. त्यासोबतच, खालील सामाजिक उद्दिष्टे साधण्याचाही सरकारचा प्रयत्न आहे. 

• मुलींचे बालविवाह होणारे लग्न रोखणे.
• हुंडा घेण्या-देण्याला विरोध करणे.
• विवाह नोंदणी करण्याला प्रोत्साहन देणे.

योजनेची पात्रता

1. कुटुंब दारिद्र्यरेषेखालील जीवन जगत असावे.
2. मुलीचे वय लग्नाच्या वेळी १८ वर्षे किंवा त्याहून अधिक असावे.
3. या योजनेचा लाभ तुम्हाला केवळ विवाह नोंदणी केल्यानंतरच मिळेल.
4. यात महिलांच्या पुनर्विवाहांनाही समाविष्ट करण्यात आले आहे.

वाचा - EMI चा भार हलका होणार! RBI च्या निर्णयापाठोपाठ 'या' ४ बँकांकडून कर्जाच्या व्याजदरात मोठी कपात

ओडिशा सरकारने पुढील ५ वर्षांसाठी या योजनेवर ६० कोटी रुपये खर्च करण्याचे बजेट ठेवले आहे. यामुळे आर्थिक संकटात असलेल्या अनेक कुटुंबांना आधार मिळून पैशांच्या कमतरतेमुळे होणारी लग्न तुटणे थांबेल.