आता तुमच्या सुट्ट्या वाया जाणार नाहीत! उरलेल्या सुट्ट्यांच्या मोबदल्यात मिळणार पैसा; नव्या कामगार कायद्यात काय?

नोकरी करणाऱ्या लोकांसाठी एक चांगली बातमी येत आहे. जर तुम्ही वर्षाच्या शेवटी तुमच्या उरलेल्या सुट्ट्या संपण्याच्या विचारानं त्रस्त असाल, तर आता तसं होणार नाही. पाहा काय आहे सरकारचा विचार.

नोकरी करणाऱ्या लोकांसाठी एक चांगली बातमी येत आहे. जर तुम्ही वर्षाच्या शेवटी तुमच्या उरलेल्या सुट्ट्या संपण्याच्या विचारानं त्रस्त असाल, तर आता तसं होणार नाही. केंद्र सरकारच्या नवीन लेबर कोड, विशेषतः ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ अँड वर्किंग कंडिशन्स (OSH) कोड २०२० अंतर्गत सुट्ट्यांच्या नियमांमध्ये महत्त्वाचे बदल करण्याची तयारी सुरू आहे. हे नियम लागू झाल्यानंतर, तुमच्या हक्काच्या सुट्ट्या आता थेट तुमच्या बँक खात्यात पैशांच्या स्वरूपात जमा होऊ शकतात.

३० दिवसांपेक्षा जास्त सुट्ट्या झाल्यास काय?

नवीन नियमांनुसार, आता प्रत्येक कर्मचाऱ्याला दर २० दिवसांच्या कामामागे १ दिवसाची सुट्टी (EL) मिळेल. नियम असा आहे की, तुम्ही पुढच्या वर्षासाठी जास्तीत जास्त ३० सुट्ट्याच शिल्लक ठेवू शकता. तुमची जमा सुट्ट्यांची संख्या ३० च्या वर जाताच, कंपनीला त्या अतिरिक्त सुट्ट्यांच्या बदल्यात तुम्हाला पैसे द्यावे लागतील. संपूर्ण देशात एकसमान व्यवस्था लागू करण्याच्या उद्देशानं हा नियम आणला जात आहे.

एकोणीसाव्यांदा डिविडंड देणार ही कंपनी; यावेळी होणार १ शेअरवर ३० रुपयांचा फायदा, तुमच्याकडे आहे का स्टॉक?

सुट्टी नाकारल्यास कंपनीला मोजावी लागणार किंमत

अनेकदा असं दिसून येतं की, कामाचा व्याप जास्त असल्याचे सांगून कंपन्या कर्मचाऱ्यांच्या सुट्ट्या रद्द करतात. नवीन कायद्यात यावरही उपाय शोधण्यात आला आहे. जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने सुट्टी मागितली आणि कंपनीनं ती नाकारली, तर त्या सुट्ट्या कोणत्याही ३० दिवसांच्या मर्यादेशिवाय पुढच्या वर्षात जोडल्या जातील. जर ही संख्या मर्यादेपेक्षा जास्त झाली, तर कर्मचारी वर्षाच्या शेवटी त्या सुट्ट्यांच्या बदल्यात पैसे घेण्यास पात्र असेल. यामुळे कंपन्यांच्या मनमानी कारभाराला लगाम बसेल.

कोणाला मिळणार फायदा आणि कधीपासून लागू होणार?

ही सुविधा प्रामुख्याने कामगार श्रेणीतील कर्मचारी, कंत्राटी आणि फिक्स्ड-टर्म वर्किंग असलेल्या लोकांना मिळेल. मात्र, व्यवस्थापन पातळीवरील किंवा १८,००० रुपयांपेक्षा जास्त वेतन घेणारे सुपरवायझरी पदावरील लोक या कक्षेबाहेर असू शकतात. सध्या, अनेक राज्यांनी नियमांना अंतिम स्वरूप न दिल्यानं हे कोड प्रलंबित आहेत. जशी सर्व राज्ये आपली संमती देतील, तशी ही नवीन व्यवस्था देशभर प्रभावी होईल आणि कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांना याचा आर्थिक फायदा होईल.