New Rent Agreement 2025: केंद्र सरकारने देशभरात 'नवीन भाडे करार २०२५' चे नवे नियम लागू केले असून या नियमांमुळे घरमालक आणि भाडेकरू यांच्यातील वाद कमी होतील. याशिवाय भाड्यानं राहणं सोपं होईल आणि मालमत्ता भाड्यानं देण्याची प्रक्रिया अधिक विश्वासार्ह बनेल. मिळालेल्या माहितीनुसार, आता प्रत्येक भाडे करार २ महिन्यांच्या आत नोंदणीकृत करणे बंधनकारक आहे. ही नोंदणी राज्य सरकारच्या ऑनलाइन प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन संकेतस्थळावर किंवा रजिस्ट्रार कार्यालयात करता येईल. मुदतीत नोंदणी न केल्यास ५ हजार रुपयांचा दंड भरावा लागेल. बंगळुरूसारख्या शहरांमध्ये आधी एक वर्षाचे भाडे अॅडव्हान्स घेतले जात असे. त्यामुळे वाद होत होता.
भाडेकरूंना मोठा दिलासा कसा?
सिक्युरिटी डिपॉझिट: राहत्या घरासाठी फक्त २ महिन्यांचे भाडे सिक्युरिटी डिपॉझिट म्हणून घेता येईल.भाडेवाढ: भाडे वाढवण्यापूर्वी घरमालकानं भाडेकरूला आधीच नोटीस देणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे मनमानी भाडेवाढ होणार नाही.घर रिकामं करणं: योग्य नोटीस आणि कायदेशीर प्रक्रिया न पाळता कोणत्याही भाडेकरूला घरातून काढता येणार नाही.
₹३००० नं स्वस्त झालं सोनं, चांदी ₹८००० नं आपटली; पटापट चेक करा आजचे लेटेस्ट रेट
घरमालकांनाही दिलासा कसा?
भाडं थकल्यास : एखाद्या भाडेकरूनं सलग ३ महिने वा त्याहून अधिक काळ भाडं भरलं नाही, तर घरमालक प्रकरण ट्रिब्युनलकडे नेऊ शकतो.वाद निवारण : वाद लवकर सोडवण्यासाठी विशेष ट्रिब्युनल स्थापन करण्यात आली आहेत. हे वाद ६० दिवसांत निकाली निघणार.कर सवलत : भाड्यावर टीडीएस कपातीची मर्यादा वाढवून ६ लाख रुपये आहे. त्यामुळे लोकांच्या हातात अधिक पैसे राहतील.
भाडे करार कसा नोंदवावा ?
तुमच्या राज्याच्या मालमत्ता नोंदणी पोर्टलला भेट द्या. घरमालक आणि भाडेकरू दोघांची ओळखपत्रं (आयडी प्रूफ) अपलोड करा. भाड्याचे तपशील (भाड्याची रक्कम, कालावधी वगैरे) भरा. नंतर ई-साइन करून करार सबमिट करा. यानंतर तुमच्या भाडेकराराची नोंद पूर्ण होईल.
Web Summary : New rent rules in 2025 aim to reduce disputes, requiring registration within two months. Security deposits are capped at two months' rent. Landlords must provide notice before raising rent. Tribunals will resolve disputes within 60 days, benefiting both tenants and landlords.
Web Summary : नए किराया नियम 2025 का लक्ष्य विवादों को कम करना है, जिसके लिए दो महीने के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। सुरक्षा जमा राशि दो महीने के किराए तक सीमित है। मकान मालिकों को किराया बढ़ाने से पहले नोटिस देना होगा। न्यायाधिकरण 60 दिनों के भीतर विवादों का समाधान करेंगे, जिससे किरायेदारों और मकान मालिकों दोनों को लाभ होगा।