नवी दिल्ली : प्रस्तावित ई-कॉमर्स धोरणाच्या दुसऱ्या मसुद्यात डाटा आणि कमालीच्या स्वस्त किमतींबाबत कठोर नियम केले जाण्याची शक्यता आहे. उद्योग व अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाचे (डीपीआयआयटी) सचिव गुरुप्रसाद मोहापात्रा हे येत्या काही दिवसांत एक बैठक घेऊन आढावा घेणार असून, त्यानंतर हा मसुदा वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांना सादर केला जाणार आहे.
अंतिम धोरणासाठी कोणतीही कालमर्यादा ठरविलेली नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. एका वृत्तानुसार, डीपीआयआयटी विभाग डाटा स्थानिकीकरण आणि बिगर-वैयक्तिक डाटा याबाबत आपल्या काही शिफारशी या धोरणात समाविष्ट करू शकतो.
एका वरिष्ठ अधिकाºयाने सांगितले की, डाटा स्थानिकीकरणाबाबत व्यापक नियम सरकारने जारी केलेले आहेत, तरीही हा एक चिंतेचा मुद्दा आहे. ई-कॉमर्स क्षेत्रासाठी योग्य नियमांची गरज आहे. त्यानुसार विभागाकडून शिफारस केली जाणार आहे. अधिकाºयाने सांगितले की, ग्राहक ओढण्यासाठी ई-कॉमर्स कंपन्या मोठ्या प्रमाणात सूट व सवलती देत असतात. या सवलतीचा एक वार्षिक आढावा सरकारकडून घेतला जाऊ शकतो. बड्या कंपन्यांकडून आक्रमक सूट दिली जात असल्यामुळे छोटे स्थानिक व्यापारी व व्यावसायिक यांच्यावर प्रतिकूल परिणाम होत आहे. त्या अनुषंगाने हा आढावा घेतला जाईल. छोट्या व्यावसायिकांना आपला व्यवसाय डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर नेण्यासाठी एका प्रोत्साहन योजनेवर केंद्र सरकार काम करीत आहे.नियमभंग झाल्यास दंडाची तरतूदनव्या धोरणात किमती कमी करण्यावर एक निश्चित मर्यादा घालून दिली जाईल. म्हणजेच या मर्यादेपेक्षा कमी किमतीत वस्तू विकता येणार नाही. याशिवाय झिरो-पेमेंट आॅफर, फ्लॅश सेल आणि अनलिमिटेड आॅफर याविषयीच्या नियमांचे उल्लंघन केल्यास दंडाची तरतूद केली जाईल. आॅनलाइन रिटेल व्यवसायावर कर लावण्याचा आपल्याला अधिकार असल्याचे सरकारने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. आपल्या या भूमिकेपासून सरकार हटणार नाही, असे या वृत्तात म्हटले आहे. ई-कॉमर्स धोरणाचा पहिला मसुदा फेब्रुवारी २०१९ मध्ये सार्वजनिक करण्यात आला होता. त्यावर ई-कॉमर्स कंपन्यांनी कठोर टीका केली होती.