नवी दिल्लीः मोदींच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळानं पाच मोठे निर्णय घेतले आहेत. केंद्रानं सर्वांत मोठ्या खासगीकरणाला मंजुरी दिली असून, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आणि कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, या सार्वजनिक क्षेत्रातील प्रमुख कंपन्यांतील सरकार आपली भागीदारी विकणार आहे. निर्मला सीतारामण यांनी पत्रकार परिषद घेऊन या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे.केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितलं की, काही कंपन्यांमधून 51% टक्के भागीदारी घटवण्याला मंजुरी दिलेली आहे. परंतु त्याचं कंट्रोल सरकारकडेच राहणार आहे. बीपीसीएलच्या खासगीकरणाला मंजुरी दिलेली असली तरी आसाममधली नुमलीगडा रिफायनरी(NRL)ला सरकार विकणार नाही. नुमालीगड रिफायनरी लिमिटेडमधली 61.65 टक्के भागीदारी विकता येणार नाही. त्यात सरकारची भागीदारी राहणार आहे.
- या कंपन्यांची भागीदारी घटवणार सरकार
कॅबिनेटनं 7 CPSEsमध्ये निर्गुंतवणुकीला मंजुरी दिली आहे. कॅबिनेटनं SCIमधली 63.57 टक्के भागीदारी आणि कॉनकोरमधली 30.8 टक्के भागीदारी घटवण्यास परवानगी दिलेली आहे. भागीदारी खरेदी करणाऱ्याला SCIचे अधिकार मिळणार असून, त्याला कंपनीला कंट्रोल करता येणार आहे. नॉर्थ इलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड(NEEPCO)ची 100 टक्के भागीदारी NTPCला देण्यात येणार आहे. तर दुसरीकडे टीएचडीसीएल इंडिया लिमिटेड (THDCIL)चा मॅनेजमेंट कंट्रोल NTPCला मिळणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी संध्याकाळी मंत्रिमंडळाला आर्थिक प्रकरणात सल्ले देणाऱ्या समिती(सीसीईए)बरोबर झालेल्या बैठकीनंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी पत्रकारांना संबोधित केलं आहे. भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) या सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्वांत दुसऱ्या मोठ्या कंपनीतील 53.29 टक्के सरकारची हिस्सेदारी विकण्यासह व्यवस्थापकीय नियंत्रण हस्तांतरित करण्यास मंजुरी दिली. शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियातील सरकारच्या 63.75 टक्के हिस्सेदारीपैकी 53.75 टक्के आणि कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियातील 54.80 टक्के हिस्सेदारीपैकी 30.9 टक्के सरकारची हिस्सेदारी विकण्यासही मंजुरी दिली आहे. तसेच टीएचडीसी इंडिया आणि उत्तर-पूर्व इलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेडमधील सरकारची सर्व भागीदारी एनटीपीसी लिमिटेडला विकली जाणार आहे, असेही सांगितले.
- सरकार 1.2 लाख मेट्रिक टन कांदा करणार आयात
सरकारनं कांद्याचे दर नियंत्रणात आणण्यासाठी 1.2 लाख मेट्रिक टन कांदा आयात करण्याला मंजुरी दिलेली आहे. यासाठी प्राइस स्टेबलायजेशन फंडाचा वापर करण्याचा प्रस्ताव आहे. सरकारनं घरगुती बाजारातून कांद्याची उपलब्धता वाढवण्यासाठी 1.2 लाख टन कांदा आयात करण्याला खाद्य मंत्रालयानं मंजुरी दिलेली आहे. केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामणनं मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याची माहिती दिली आहे.
- स्पेक्ट्रम पेमेंटमध्ये दोन वर्षांपर्यंत दिलासा
सरकारनं वित्तीय संकटाशी दोन हात करण्यासाठी दूरसंचार कंपन्यांना दिलासा देतानाच स्पेक्ट्रमची रक्कम भरण्यासाठी कालावधी वाढवून देण्यास मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय मंत्र्यांनी दूरसंचार कंपन्यांना 2020-21 आणि 2021-22 दोन वर्षं स्पेक्ट्रमचे हप्ते भरण्यात सूट दिलेली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे दूरसंचार क्षेत्रातील भारती एअरटेल, व्होडाफोन-आयडिया आणि रिलायन्स जियोला 42000 कोटी रुपयांचा दिलासा मिळाला आहे.
- NHAIसाठी बऱ्याच अवधीनं फंड गोळा करण्यास मंजुरी
कॅबिनेटनं नॅशनल हायवे अथॉरिटी ऑफ इंडियासाठी फंड गोळा करण्यास मंजुरी दिली आहे. NHAI टोल प्लाझावर रिसिप्टच्या माध्यमातून पैसा गोळा करू शकते.
- कॉर्पोरेट टॅक्सच्या कपात विधेयकाला मंजुरी
केंद्रीय मंत्रिमंडळानं कॉर्पोरेट टॅक्स घटवून 22 टक्के करण्यासंबंधी अध्यादेश विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. सरकारनं अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देण्यासाठी हा उपाय सुचवला आहे.